जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केन्द्र सरकार पर नये कृषि कानूनों के जरिए किसानों में भ्रम पैदा करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि राज्य में विधानसभा बुलाकर इन कानूनों पर संविधान के तहत विचार कर किसानों के हित में पूरे प्रयास किये जायेंगे।
गहलोत ने आज यहां प्रदेश कांग्रेस के राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रुप में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि परीक्षण कराकर किस तरह संविधान के तहत राज्य को जो अधिकार दिये गये हैं उसका क्या तरीका हो सकता हैं उस पर विचार किया जायेगा।
विधानसभा बुलाकर किसानों के हित में जो भी होगा उसमें कोई कमी नहीं आने दी जायेगी। उन्होंने कहा कि राज्य की कांग्रेस सरकार हमेशा किसानों के साथ खड़ी मिलेगी। उन्होंने कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना के चलते अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो गई हैं और इससे किसान, व्यापारी, थेले वाले सहित सभी लोग तकलीफ में हैं। इस समय केन्द्र सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए।
उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने किसानों को भ्रमित करने के लिए विवादित कानून बना दिया और बाद में कह दिया जायेगा कि वह किसानों को दुगनी आय और उसके हित में पूरे कदम उठाये लेकिन लोग सड़कों पर आ गये और कांग्रेस एवं अन्य विपक्षी दलों ने इसमें दखल डाल दी। उन्होंने कहा कि भ्रम पैदा करने के लिए यह सब किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार को नया कानून बनाकर किसानों को भ्रमित करने की बजाय उसे मंडियों और किसानों के हित में जो कमियां हैं उनमें सुधार करना चाहिए था। उन्होंने कहा कि कोरोना ने विश्व को हिलाकर रख दिया हैं ऐसे समय में तीन काले कानून लाने की क्या जरुरत थी और क्या आपातकाल था कि इस वक्त ये कानून लाये गये।