nayaindia Central government agriculture law केंद्र सरकार फिर लाएगी कृषि कानून!
kishori-yojna
ताजा पोस्ट| नया इंडिया| Central government agriculture law केंद्र सरकार फिर लाएगी कृषि कानून!

केंद्र सरकार फिर लाएगी कृषि कानून!

Central government agriculture law

नागपुर। केंद्र सरकार ने तीन विवादित कानून वापस ले लिए हैं लेकिन केंद्रीय कृषि व किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने तीनों कानूनों की वापसी को लेकर चौंकाने वाला बयान दिया है। नरेंद्र सिंह तोमर ने नागपुर में एक कार्यक्रम में कहा कि कृषि कानून 70 साल की आजादी के बाद लाया गया सबसे बड़ा कृषि सुधार था। इसके बाद उन्होंने कहा कि सरकार एक कदम पीछे हटी है और आगे के बारे में सोच रही है। उनके इस बयान का अर्थ यह निकाला जा रहा है कि सरकार इन्हें वापस ला सकती है। Central government agriculture law

तोमर ने कार्यक्रम में कहा कि सरकार ने बड़ा सुधार किया था लेकिन लेकिन कुछ लोगों के विरोध के बाद उसे वापस लेना पड़ा। उन्होंने आगे कहा- हम एक कदम पीछे जरूर हटे हैं। लेकिन दोबारा आगे बढ़ेंगे। सरकार आगे के बारे में सोच रही है, हम निराश नहीं हैं। किसान भारत की रीढ़ हैं। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व पर 19 नवंबर 2021 को अपने संबोधन में तीनों कृषि कानून वापन लेने का ऐलान किया था।

Read also मोदी ने पार्टी फंड में एक हजार का चंदा दिया

प्रधानमंत्री के बयान के बाद संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन केंद्र सरकार ने कानून वापस लेने का बिल पास कराया था। एक दिसंबर को राष्ट्रपति ने इस पर दस्तखत किए थे। माना जा रहा है कि पंजाब और उत्तर प्रदेश चुनावों के लिहाज से सरकार ने यह फैसला किया है। पिछले साल 17 सितंबर 2020 को केंद्र सरकार ने इन कानूनों को लागू किया था, जिसके विरोध में देश के किसानों ने 26 नववंबर से आंदोलन शुरू किया था।

विवादित कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर देश के इतिहास का सबसे लंबा किसान आंदोलन शुरू हुआ था। पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान समेत देश के अन्य राज्यों के किसानों ने 378 दिन तक दिल्ली की घेराबंदी की हुई थी। इस आंदोलन के दौरान सात सौ के करीब किसानों की मौत हो गई थी। इस बीच खबर है कि किसान आंदोलन के दौरान हरियाणा में किसानों पर दर्ज किए गए मामले वापस लेने की प्रकिया शुरू हो गई है। पहले सरकार ने प्रदेश के सभी जिलों के एसपी और जिला अटॉर्नी को पत्र लिखकर केसों के संबंध में राय मांगी थी। राय मिलने के बाद अब सरकार ने जिला उपायुक्त को केस वापस लेने के आदेश दे दिए हैं।

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

eighteen − three =

kishori-yojna
kishori-yojna
ट्रेंडिंग खबरें arrow
x
न्यूज़ फ़्लैश
कोश्यारी पर फैसला कब होगा?
कोश्यारी पर फैसला कब होगा?