centre enhances powers bsf बीएसएफ का दायरा बढ़ाने पर घमासान
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बीएसएफ का दायरा बढ़ाने पर घमासान

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने सीमावर्ती राज्यों में सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र का दायरा बढ़ा कर नया विवाद शुरू कर दिया है। इस पर कई राज्यों में घमासान मचा है। पंजाब और पश्चिम बंगाल ने इसे संघीय ढांचे का उल्लघन बताते हुए इसका विरोध किया है। हालांकि भाजपा के शासन वाले असम की सरकार ने केंद्र के इस फैसले का स्वागत किया है। कई केंद्रीय मंत्रियों ने सुरक्षा के लिहाज से इसे सही कदम बताते हुए इसका बचाव किया है। centre enhances powers bsf

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गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने कानून में संशोधन कर बीएसएफ को पंजाब, पश्चिम बंगाल और असम में अंतरराष्ट्रीय सीमा से 15 किलोमीटर की जगह 50 किलोमीटर अंदर तक के बड़े क्षेत्र में तलाशी लेने, जब्ती करने और गिरफ्तार करने की ताकत दे दी है। केंद्र सरकार के इस फैसले पर सियासत गरमा गई है। असम ने इस फैसले का स्‍वागत किया है जबकि पंजाब और पश्चिम बंगाल ने इसे संघीय ढांचे पर हमला करार दिया है।

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केंद्र सरकार के इस फैसले का विरोध करते हुए तृणमूल कांग्रेस ने कहा कि यह राज्य के अधिकारों का अतिक्रमण और देश के संघीय ढांचे पर हमला है। तृणमूल के प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा- हम इस फैसले का विरोध करते हैं। यह राज्य के अधिकारों में अतिक्रमण है। राज्य सरकार को बिना बताए ही सीमा सुरक्षा बल के अधिकार क्षेत्र में विस्तार करने की तुरंत क्या जरूरत पड़ी। यदि बीएसएफ को कहीं पर तलाशी लेनी है तो वह राज्य पुलिस के साथ मिलकर कर सकता है।

तृणणूल सांसद सौगत रॉय ने कहा कि सीमावर्ती गांवों में मानवाधिकारों को लेकर बीएसएफ का ट्रैक रिकार्ड अच्छा नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राज्यों को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने भी सरकार के फैसले का विरोध किया और कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय को इस कदम के दुष्परिणामों का सामना करना पड़ेगा। बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र में विस्तार करना राज्यों के क्षेत्र में खुलेआम उल्लंघन है।

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दूसरी ओर असम सरकार ने इसका स्वागत किया और राज्य के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्‍वा सरमा ने कहा कि उनकी सरकार बीएसएफ के परिचालन क्षेत्राधिकार के विस्तार का स्वागत करती है। राज्य पुलिस के समन्वय से, यह कदम सीमा पार तस्करी और अवैध घुसपैठ को हराने के लिए एक मजबूत निवारक के रूप में काम करेगा। उन्‍होंने कहा कि केंद्र सरकार का यह कदम राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रीय हित को मजबूत करेगा।

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