जयपुर। Free Corona Vaccine : राजस्थान में लगातार बढ़ रहे कोरोना मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ( CM Ashok Gehlot ) ने राज्य की जनता को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री गहलोत ने भी 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों के लिए मुफ्त कोविड वैक्सीन ( Free COVID 19 Vaccine ) लगाने का बड़ा फैसला लिया है। अब राज्य के 18 वर्ष से अधिक आयुवर्ग के सभी लोगों को मुफ्त वैक्सीन लगाई जाएगी। इसके लिए उनसे कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। सीएम गहलोत ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी।
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लगभग 3000 करोड़ रुपये होंगे खर्च
राज्य सरकार के इस बड़े फैसले से राज्य पर लगभग 3000 करोड़ रुपये का भार पड़ेगा, जिसे राज्य सरकार वहन करेगी। गहलोत ने ट्वीट के जरिए ये भी कहा कि यह बेहतर होता कि राज्य सरकारों की मांग के अनुसार भारत सरकार 60 वर्ष एवं 45 वर्ष से अधिक आयुवर्ग की तरह 18 वर्ष से 45 वर्ष तक की आयु के युवाओं के वैक्सीनेशन का खर्च भी उठा लेती तो राज्यों का बजट डिस्टर्ब नहीं होता। सीएम ने कहा कि 22 अप्रेल, 2021 को उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर आग्रह किया था कि 60 वर्ष एवं 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की तरह ही 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के युवाओं को भी निशुल्क कोविड वैक्सीन लगाई जाए। इसके लिए केन्द्र सरकार वैक्सीन कंपनियों से वैक्सीन खरीद कर राज्यों को वितरित करे, जिससे राज्यों पर अतिरिक्त वित्तीय भार ना पड़े, लेकिन केन्द्र सरकार ने अभी तक इस मांग को स्वीकृति नहीं दी। इससे राज्यों को अपने विकास कार्यो और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में कटौती कर वैक्सीनेशन के लिए फंड आवंटित करना पड़ेगा।
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मंत्रियों और नेताओं ने बताया एतिहासिक फैसला
सरकारी मुख्य सचेतक डॉ महेश जोशी ने जनहित से जुड़े इस निर्णय पर मुख्यमंत्री गहलोत का आभार जताया। जोशी ने सोशल मीडिया के जरिए कहा कि, ये फैसला प्रदेश के युवाओं को कोरोना से बचाव में अहम भूमिका निभाएगा। वहीं पीसीसी चीफ गोविंदसिंह डोटासरा ने कहा कि कोरोना के इस विकट समय में भले ही केंद्र सरकार सबके लिए मुफ्त वैक्सीन के अपने वादे से मुकर गई हो लेकिन राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने जनभावना के अनुरूप 18-45 वर्ष के युवाओं के लिए निशुल्क टीकाकरण का एतिहासिक निर्णय लिया है। डोटासरा ने इस बारे में मुख्यमंत्री से अनुरोध भी किया था कि वे अन्य बजट में कटौती करके युवाओं के लिए फ्री वैक्सीनेशन का निर्णय लें। वहीं गहलोत सरकार के इस फैसले को परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने ऐतिहासिक बताया।
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