नई दिल्ली, भाषा। केंद्र ने बृहस्पतिवार को उच्चतम न्यायालय को बताया कि वह रामसेतु को राष्ट्रीय विरासत स्मारक घोषित करने के मुद्दे पर विचार कर रहा है। इस मुद्दे पर राज्यसभा के पूर्व सदस्य सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला की पीठ ने भाजपा नेता से कहा कि अगर वह चाहें तो सरकार को एक आवेदन दें। पीठ ने कहा कि सॉलिसिटर जनरल (तुषार मेहता) ने कहा है कि वर्तमान में संस्कृति मंत्रालय में एक प्रक्रिया जारी है। उन्होंने कहा है कि याचिकाकर्ता (स्वामी) अगर चाहें तो अतिरिक्त आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।
शीर्ष अदालत ने केंद्र से इस मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए कहा और स्वामी को मुद्दे पर स्पष्टीकरण से संतुष्ट नहीं होने पर पुन: अर्जी दाखिल करने की अनुमति देते हुए अंतरिम अर्जी का निपटारा कर दिया। स्वामी ने कहा कि मैं किसी से नहीं मिलना चाहता, हम एक ही पार्टी में हैं, यह हमारे घोषणापत्र में था। उन्हें छह सप्ताह में या जितने में हो, फैसला करने दीजिए।