नई दिल्ली। केरल के एक सांसद ने इस राज्य से जुड़ी कर्नाटक की सीमाओं को बी एस येदियुरप्पा सरकार द्वारा बंद किये जाने के फैसले के खिलाफ आज उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।
केरल के कासरगोड संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के सांसद राजमोहन उन्नीथन ने शीर्ष अदालत में एक जनहित याचिका दायर करके कर्नाटक सरकार के आदेश को चुनौती दी है।
यह याचिका अधिवक्ता हैरिस बीरन के माध्यम से दायर की गयी है। याचिकाकर्ता का कहना है कि कर्नाटक सरकार द्वारा केरल से लगती सीमा सील किये जाने के कारण आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति प्रभावित हुई है, इतना ही नहीं उनके संसदीय क्षेत्र के लोग चिकित्सा सुविधाओं से वंचित रह रहे हैं।
दरअसल उनकी दलील है कि कासरगोड के निवासी सालों से मंगलूरू जिले में चिकित्सा सुविधाओं पर निर्भर रहते आए हैं, लेकिन सीमा सील किये जाने के कारण ये लोग चिकित्सा सेवाओं के लिए मंगलूरू नहीं जा पा रहे हैं। नाकेबंदी के कारण एम्बुलेंस को लौटाने की वजह से दो मरीजों की मौत होने का भी याचिका में हवाला दिया गया है।
याचिककर्ता की दलील है कि सीमा सील किया जाना केंद्र सरकार के उन दिशानिर्देशों का उल्लंघन है, जिसमें सभी राज्य सरकारों को बिना बाधा के माल और सेवाओं की अंतर-राज्य आपूर्ति की अनुमति देने का निर्देश दिया गया है। याचिका की वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये जल्द सुनवाई का भी अनुरोध किया गया है।
कोरोना: नाकेबंदी के खिलाफ केरल के कांग्रेस सांसद पहुंचे सुप्रीम कोर्ट
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