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Thursday, May 13, 2021
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Rajasthan : गहलोत सरकार एक बार फिर कर सकती है राज्य के कर्मचारियों के वेतन में कटौती

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Jaipur: देशभर में कोरोना की दूसरी लहर से परेशानियां काफी बढ़ गई है. लगातार बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राजस्थान सरकार पहले से ही काफी एक्टिव है. ऐसे में सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार  राजस्‍थान सरकार (Govt of Rajasthan) एक बार फिर से अपने  6 लाख कर्मचारियों के वेतन कटौती का मन बना चुकि है.  हालांकि इस बारे में अब तक राज्य सरकार (State Govt) की ओर से कोई आधिकारिक सूचना नहीं आई है. लेकिन सूत्रों की मानें तो  गहलोत सरकार ने इसके लिए अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं. सरकार कर्मचारियों के साथ ही मुख्यमंत्री और विधायकों के वेतन में भी कटौती करने वाली है. इन आशंकाओं पर फिलहाल राज्य सरकार के किसी मंत्री ने भी कुछ बोलने से साफ मना कर दिया है.

सरकार को है पैसों की जरूरत

कोरोना का कहर राजस्थान पर जमकर बरसा है.  सूत्रों  की माने तो वित्त विभाग की लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं.  को मुख्‍यमंत्री कार्यालय ( CM Office) की हरी झंडी का इंतजार है. हालांकि, वित्त विभाग के अधिकारी को सिर्फ सीएम गहलोत के एलान का इंजतार है. इस पर कुछ नेताओं से बात करने पर उन्होंने बताया कि राज्य सरकार का खजाना खाली है. ऐसे में उम्मीद की जी सकती है कि सरकार कर्मचारियों की कुछ सैलरी काटे.  वहीं सूत्रों का कहना है कि राज्य की आर्थिक सेहत ठीक नहीं है. इसके साथ ही कोरोना काल में  राजस्व की प्राप्ति भी काफी कम हुई है. ऐसे में बढ़ते संक्मण से लड़ने के लिए सरकार को धन की आवश्यकता है.

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पिछले साल 75 फीसदी तक डेफर किया गया था वेतन

केन्द्र सरकार ने कोरोना की वैक्सीन खरीदने का अधिकार राज्य सरकारों को दे दिया है. इससे राज्य सरकारों की स्थिति और भी ज्यादा चिंता करने वाली हो गई है, अब राज्य की सरकारों को तय करना है कि  वे वैक्सीन खरीदेगी या फिर वैक्सीन के लिए केन्द्र सरकार से आर्थिक मदद की गुहार लगाएंगी. मौजूदा समय में राजस्थान की अर्थव्यवस्था अच्छी नहीं है. राजस्थान में टैक्स कलेक्शन भी कम हुआ है. ऐसे में राज्य सरकार के कर्मचारियों का वेतन डेफर करना ही सरकार के पास एक मात्र विकल्प बचता है. इससे सरकार को करीब 1 हजार 600 करोड़ रुपये मिल सकेंगे. बता दें कि राज्य सरकार ने पिछले साल भी  75 फीसदी तक कर्मचारियों के वेतन को डेफर किया था.  हालांकि बताया जा रहा है कि मेडिकल स्टाफ, पुलिस, संविदाककर्मी और चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को वेतन डेफर से अलग रखा जाएगा.

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