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निगम शिक्षकों का वेतन शीघ्र जारी किया जाए: हाईकोर्ट

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने नगर निगम शिक्षकों और कर्मचारियों के वेतन मामले में उत्तरी दिल्ली नगर निगम के शपथ पत्र पर असंतुष्ट जाहिर करते हुए कहा है कि यह न्यायालय को गुमराह करने की कोशिश है और अध्यापकों का वेतन शीघ्र जारी किया जाए।

शिक्षकों और उत्तरी निगम के कर्मचारियों के वेतन मसले पर स्वत संज्ञान याचिका पर सुनवाई करते हुए गुरूवार को जस्टिस हिमा कोहली ने निगम द्वारा दाखिल शपथ पत्र पर नाराजगी जताई। निगम का कहना था कि वह अपने कर्मचारियों का वेतन वितरण धनराशि की उपलब्धता को ध्यान मे रखते हुए जारी करता है। सबसे पहले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियो को उसके बाद अन्य अधिकारियों को वेतन दिया जाता है , परंतु न्यायालय निगम के तर्क से संतुष्ट नहीं था।

न्यायालय ने अध्यापक एवं पेंशनधारी कर्मचारियों के वेतन के विषय में विस्तृत जानकारी निगम से मांगी है और अगली सुनवाई 21 जुलाई निश्चित की है। संघ के अधिवक्ता रंजीत शर्मा ने न्यायालय में कहा कि लगभग एक महीने से केस चलने पर भी शिक्षकों को सिर्फ एक वेतन मिला है। अखिल दिल्ली प्राथमिक शिक्षक संघ के उत्तरी दिल्ली नगर निगम के अध्यक्ष देवेंद्र माथुर ने बताया कि निगम लगातार न्यायालय को गुमराह करने का प्रयास कर रहा है एवं शिक्षकों के वेतन के मुद्दे को अनिश्चित दिशा में ले जाने का प्रयास कर रहा है।

संघ के महासचिव रामचन्द्र डबास ने बताया कि अभी तक उत्तरी निगम के अध्यापकों को सिर्फ मार्च माह का वेतन मिला है। अप्रैल, मई एवं जून तीन माह का पैसा भी निगम प्रशासन को मिल चुका है परंतु अभी तक अध्यापकों को वेतन नही मिला है। इससे स्पष्ट संदेह पैदा होता है कि निगम प्रशासन ने शिक्षकों को आवंटित धन राशि का पैसा कमीशन लेकर ठेकेदारों को बाँट दिया है या किसी अन्य मद मे खर्च कर दिया है।

अखिल दिल्ली प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष अरविंद मिश्रा ने बताया कि विगत अनेक वर्षों से निगम शिक्षक वेतन भत्ते पेंशन आदि न मिलने के कारण धरना प्रदर्शन भूख हड़ताल आदि आंदोलनों के सहारे निगम प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते आ रहे हैं। उत्तरी दिल्ली नगर निगम में कार्यरत 9000 शिक्षक निगम के बंटवारे के समय 2012 से वेतन इत्यादि समय पर ना मिलने से आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं।

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