भ्रष्टाचार की शिकायत करने वालों को प्रताड़ित नहीं होने देगी राजस्थान सरकार

जयपुर। भ्रष्टाचार को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करने की नीति पर आगे बढ़ते हुए राजस्थान सरकार ने सरकारी अधिकारियों, लोकसेवकों के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत करने वाले परिवादियों को प्रताड़ना से बचाने की पहल की है। सरकार ने सभी विभागों से कहा है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में भ्रष्टाचार की शिकायत करने वाले परिवादियों के कार्य द्वेषतापूर्वक नहीं रोक जाएं और न ही उन्हें किसी अन्य प्रकार से प्रताड़ित किया जाए।

गृह विभाग द्वारा जारी परिपत्र में कहा गया है कि इन निर्देशों की अवहेलना को सरकार गंभीरता से लेगी। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विगत दिनों एसीबी मुख्यालय में आयोजित समीक्षा बैठक में इस संबंध में निर्देश दिए थे। उन्होंने कहा था कि प्रदेश में किसी प्रकार का भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और भ्रष्टाचार के विरोध में आवाज उठाने वालों को सरकार पूरा संरक्षण देगी। गृह विभाग द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार यह देखने में आया है कि किसी लोकसेवक के खिलाफ शिकायत अथवा ट्रैप कराने वाले व्यक्ति के वैध कार्यों को कई बार उस विभाग के अधिकारी व कार्मिक अटकाते हैं या उसे अन्य प्रकार से जान-बूझकर प्रताड़ित करने की भी शिकायतें मिलती हैं।

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विभागीय कार्मिकों की इस प्रवृत्ति के कारण आमजन में भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने के प्रति नकारात्मक सोच विकसित होती है और भ्रष्टाचारियों को बढावा मिलता है। राज्य सरकार ने सभी अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव व शासन सचिवों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने विभाग में यह सुनिश्चित करें कि भ्रष्टाचार की शिकायत करने वाले परिवादियों के वैध कार्य नियमानुसार अविलम्ब पूरे हों और उन्हें अनावश्यक रूप से प्रताड़ित ना किया जाए।

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