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Delhi : केजरीवाल सरकार ने शपथ पत्र जारी करते हुए SC में कहा- हम Lockdown लगाने के लिए तैयार हैं…

Delhi Lockdown SC News :

नई दिल्ली | Delhi Lockdown SC News : स्कूलों को बंद करने और सरकारी कर्मचारियों को Work From Home का आदेश देने के बाद अज केजरीवाल सरकार लॉकडाउन लगाने के लिए तैयार है. इस संबंध में आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार ने देश की सर्वोच्च न्यायालय को कहा है कि सरकार वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के मकसद से पूर्ण लॉकडाडन जैसे कदम उठाने के लिए तैयार है, यदि इसे पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में लागू किया जाता है. इस संबंध में सरकार की ओर से एक शपथ पत्र जारी करते हुए कहा गया है कि GNCTD (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार) स्थानीय उत्सर्जन को काबू करने के लिए पूर्ण लॉकडाउन जैसे कदम उठाने के लिए तैयार है. बहरहाल, यह कदम तभी अर्थपूर्ण साबित होगा, यदि इसे पड़ोसी राज्यों के NRC इलाकों में भी लागू किया जाता है. दिल्ली के छोटे आकार को देखते हुए इस लॉकडाउन का वायु गुणवत्ता पर बहुत सीमित प्रभाव पड़ेगा.
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पराली समाप्त करने वाली मशीनें होंगी नि:शुल्क मुहैया

Delhi Lockdown SC News : सरकार ने कहा कि इस मुद्दे NCR क्षेत्रों से जुड़े एयरशेड (वातावरण का वह हिस्सा, जो उत्सर्जन के फैलने के हिसाब से व्यवहार करता है) के स्तर पर सुलझाने की आवश्यकता है. इसके मद्देनजर यदि भारत सरकार या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग पूरे NCR क्षेत्र के लिए इसका आदेश देता है, तो हम इस कदम पर विचार करने के लिए तैयार हैं. दिल्ली सरकार ने यह शपथ पत्र पर्यावरण कार्यकर्ता आदित्य दुबे और विधि छात्र अमन बांका की याचिका के जवाब में दाखिल किया है. इस याचिका में छोटे और सीमांत किसानों को पराली समाप्त करने वाली मशीनें नि:शुल्क मुहैया करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है.

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17 नवंबर 2011 तक कम से कम आवाजाही

Delhi Lockdown SC News : दिल्ली सरकार ने शीर्ष अदालत को बताया कि खराब होती वायु गुणवत्ता के मद्देनजर सभी स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण संस्थानों, कौशल विकास एवं प्रशिक्षण संस्थानों, अन्य प्रशिक्षण संस्थानों और (जहां परीक्षाएं हो रही हैं उन्हें छोड़कर सभी पुस्तकालयों को 20 नवंबर, 2021 तक बंद करने का आदेश दिया गया है. दिल्ली सरकार ने कहा कि‘ सभी निजी कार्यालयों को अपने कर्मियों को घर से काम करने की अनुमति देने की सलाह दी गई है. ताकि 17 नवंबर, 2011 तक सड़कों पर वाहनों की कम से कम आवाजाही सुनिश्चित की जा सके.

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