reservation limit congress : नई दिल्ली। आरक्षण को लेकर चल रही गतिविधियों के बीच कांग्रेस पार्टी भी इस बहस में कूद गई है। कांग्रेस ने आरक्षण के लिए तय की गई 50 फीसदी की सीमा को हटाने की मांग की है। कांग्रेस ने ओबीसी की सूची में फेरबदल का अधिकार राज्यों को देने के लिए लाए गए 127वें संविधान संशोधन बिल का समर्थन किया है और 50 फीसदी आरक्षण की सीमा को खत्म करने की वकालत की। दूसरी ओर भाजपा ने कहा है कि कांग्रेस ने ओबीसी के लिए कभी कुछ नहीं किया और हर आयोग की सिफारिशों को ठंडे बस्ते में डाल दिया।
राज्यसभा में ओबीसी सूची वाले बिल पर चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी ने केंद्र सरकार पर जातीय जनगणना से दूर भागने का आरोप लगाया और कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और ओड़िशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भी इसका समर्थन किए है, ऐसे में केंद्र सरकार इस पर चुप क्यों बैठी है। इसी क्रम में उन्होंने कहा कि सरकार को आरक्षण के लिए तय 50 फीसदी की मौजूदा सीमा को खत्म करना चाहिए। सिंघवी ने कहा कि 50 फीसदी की सीमा कोई पत्थर की लकीर नहीं है, जिसे खत्म नहीं किया जा सकता है।
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कांग्रेस ने जाति आधारित जनगणना का भी समर्थन किया और सरकार से पूछा कि वह क्यों इससे कतरा रहे है। सिंघवी ने कहा- सरकार ने अभी तक स्पष्ट क्यों नहीं किया? आप नहीं करना चाहते तो भी स्पष्ट कर दीजिए। उन्होंने आगे कहा कि शायद सरकार इसलिए ऐसा नहीं कर रही है क्योंकि उसे पता है कि ओबीसी का असली आंकड़ा 42 से 45 प्रतिशत के करीब है। सिंघवी ने कहा कि इस विधेयक में आरक्षण की सीमा के बारे में एक शब्द भी नहीं है।
कांग्रेस की आरक्षण की सीमा हटाने की मांग की
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