नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवाज की साज सज्जा पर 45 करोड़ रुपए खर्च करने का मामला तूल पकड़ रहा है। अभी तक भारतीय जनता पार्टी इस पर सवाल उठा रही थी, अब उप राज्यपाल ने मुख्य सचिव के इससे जुड़े रिकॉर्ड जब्त करने को कहा है। उप राज्यपाल के इस आदेश पर आम आदमी पार्टी ने सवाल उठाया है और इसे असंवैधानिक करार दिया है। दिल्ली की आप सरकार की मंत्री आतिशी ने एलजी के आदेश को अलोकतांत्रिक बताया है।
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सिविस लाइंस स्थित 6, फ्लैग स्टाफ रोड आवास के पुनर्निर्माण और इसकी साज सज्जा पर 44.78 करोड़ रुपए का खर्च हुआ है। इस मामले में भाजपा और आप के बीच विवाद चल रहा है। इस बीच उप राज्यपाल ने मुख्य सचिव को चिट्ठी लिख दी है। इस पर दिल्ली सरकार ने कहा कि एलजी ने मुख्य सचिव को निर्देश देकर सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों, संविधान के अनुच्छेद 239एए और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के कार्य संचालन के नियम 4(2), 1993 का उल्लंघन किया है।
दिल्ली सरकार की पीडब्लुडी मंत्री आतिशी ने इस संबंध में एलजी को पत्र लिखा है। आतिशी ने 27 अप्रैल 2023 को दिल्ली के एलजी की ओर से मुख्य सचिव को लिखे पत्र पर गंभीर चिंता जताई। आतिशी ने कहा है कि उपराज्यपाल की कार्रवाई असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक है। दिल्ली के पीडब्लुडी मंत्री के रूप में आतिशी मुख्य रूप से लोक निर्माण विभाग से संबंधित सभी सरकारी कार्यों के लिए जिम्मेदार हैं। उन्होंने दावा किया है कि रिकॉर्ड को जब्त करने और कार्रवाई का निर्देश देने वाला एलजी का पत्र उप राज्यपाल के कार्यालय के अधिकार क्षेत्र और अधिकार से पूरी तरह से बाहर है।
