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Electoral Bonds : सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड की बिक्री पर रोक लगाने की मांग को खारिज किया

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और केंद्रशासित प्रदेश पुडुचेरी में मार्च-अंत और अप्रैल में विधानसभा चुनाव होने वाले है आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने आज चुनावों से पहले इलेक्टोरल बॉन्ड (Electoral Bonds) की बिक्री पर रोक लगाने की मांग को खारिज कर दिया। प्रधान न्यायाधीश एस. ए. बोबडे और न्यायमूर्ति ए.एस. बोपन्ना और वी. रामसुब्रमण्यम की पीठ ने कहा, 2018 में शुरू की गई योजना और 2018, 2019 और 2020 में बिना किसी बाधा के रिलीज होने के प्रकाश में, हम इस चरण में इस पर रोक लगाने का कोई कारण नहीं देखते हैं.

एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) द्वारा याचिका दायर की गई थी, जिसमें दावा किया गया है कि एक गंभीर आशंका है कि आगामी विधानसभा चुनावों से पहले इलेक्टोरल बॉन्ड की किसी भी तरह की बिक्री, शेल कंपनियों के माध्यम से राजनीतिक दलों के अवैध धन को और बढ़ाएगी.

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एनजीओ का प्रतिनिधित्व वकील प्रशांत भूषण ने किया था. एडीआर ने शीर्ष अदालत से आग्रह किया था कि वह केंद्र सरकार को एडीआर की रिट याचिका की पेंडेंसी के दौरान Electoral Bonds स्कीम, 2018 के तहत आगे इलेक्टोरल बॉन्ड की बिक्री न करने दे.

याचिकाकर्ता ने कहा कि उसने मार्च 2019 में और नवंबर 2019 में भी एक हस्तक्षेप आवेदन दायर किया। पिछले साल अक्टूबर में, संगठन ने आगामी बिहार चुनावों के मद्देनजर जल्द सुनवाई के लिए एक आवेदन दायर किया था.

याचिका में दलील दी गई है कि Electoral Bonds स्कीम ने राजनीतिक दलों के लिए असीमित कॉर्पोरेट चंदा और भारतीय के साथ-साथ विदेशी कंपनियों द्वारा बेनामी धनराशि मिलने का रास्ता खोल दिया है, जिसका भारतीय लोकतंत्र पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है.

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देश के सबसे बड़े बैंक में अब ATM से पैसे निकालना हुआ महंगा, अगर आपका खाता है तो जरूर पढ़ें यह नियम

नई दिल्ली |  यदि आप भी देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कस्टमर हैं तो आपके लिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण खबर है। बैंक ने अपने कई जरूरी नियमों में बदलाव किए हैं। स्टेट बैंक की ओर से मिली जानकारी के अनुसार, नए नियम लागू होने के बाद ATM से Cash Withdrawal और चेकबुक का इस्तेमाल करना महंगा साबित हो सकता है।

सर्विस चार्ज में हुआ बदलाव

1 जुलाई से देश के इस सबसे बड़े बैंक के कई नियमों में बदलाव होने वाला है। दरअसल, बैंक इंडिया ने अपने ATM और बैंक ब्रांच से पैसे निकालने के सर्विस चार्ज में फेरबदल कर दिया है। SBI की आधिकारिक वेबसाइट पर ये जानकारी दी गई। इसके मुताबिक नए चार्ज, ट्रांसफर और अन्य नॉन-फाइनेंशियल लेन-देन पर लागू किए जाएंगे। बैंक के अनुसार नए सर्विस चार्ज 1 जुलाई, 2021 से SBI बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट खाताधारकों पर लागू होंगे।

एटीएम से कैश निकालना भी हुआ महंगा

SBI के BSBD कस्टमर को चार बार फ्री कैश निकालने की सुविधा रहती है। फ्री लिमिट खत्म होने के बाद बैंक ग्राहकों से चार्ज वसूलता है। लेकिन १ जुलाई के बाद,  ATM से नकद निकासी पर बैंक 15 रुपए के साथ जीएसटी चार्ज भी वसूल किया जाता है। कोरोना संकट के चलते स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने खाताधारकों को राहत देते हुए कैश निकालने की सीमा को बढ़ा दिया है। ग्राहक अपने बचत खाते से दूसरी ब्रांच में जाकर विड्रॉल फॉर्म के जरिए 25,000 रुपए तक निकाल सकेंगे और चेक से दूसरी ब्रांच में जाकर भी 1 लाख रुपए तक निकाले जा सकते है।

स्टेट बैंक के सर्विस चार्ज में ये बदलाव

गौरतलब है कि SBI BSBD खाता होल्डर्स को एक फाइनेंशियल ईयर में 10 चेक की कॉपी दी जाती है। अब नए नियम के अनुसार, अब 10 चेक वाली चेकबुक पर ग्राहक को शुल्क देना होगा। अब BSBD बैंक खाताधारकों को 10 चेक लीव के लिए 40 रुपए के साथ GST चार्ज देना होगा, वहीं 25 चेक लीव के लिए 75 रुपए और GST चार्ज देना होगा। इमरजेंसी चेकबुक की 10 लीव के लिए 50 रुपए प्लस GST का भुगतान करना होगा। हालांकि बैंक ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए चेकबुक पर नए सर्विस चार्ज से छूट दी है।

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