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नए वैरिएंट के पांच मरीज मिले

नई दिल्ली। भारत में कोरोना वायरस के नए वैरिएंट के पांच मरीज मिले हैं। यह नया वैरिएंट अब तक का सबसे संक्रामक बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि ओमिक्रॉन वैरिएंट का सब वैरिएंट एक्सबीबी.1.5 सबसे तेजी से फैलने वाला वायरस है। पहले के सब वैरिएंट के मुकाबले इसके फैलने की रफ्तार 104 गुना ज्यादा है। अमेरिका में इसके केस मिले हैं और मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। भारत में इस वैरिएंट के तीन मामले गुजरात में और कर्नाटक व राजस्थान एक-एक मामले मिले हैं। भारत में भी नए केसेज में बढ़ोतरी हुई है।

दुनिया के कई देशों में भी कोरोना का खतरा बढ़ने लगा है। चीन के अलावा दक्षिण कोरिया, जापान और अमेरिका जैसे देशों में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ब्रिटेन की स्थिति चीन जैसी होती दिख रही है, जहां कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते लोगों को अस्पताल में बेड नहीं मिल रहे हैं। ब्रिटेन में इलाज के लिए लोगों को तीन-तीन दिन तक इंतजार करना पड़ रहा है और वहां मरने वालों की संख्या भी बढ़ रही है। यूरोप के कई देशों में नए केसेज तेजी से बढ़ रहे हैं।

इस बीच भारत में ओमिक्रॉन के सब वैरिएंट एक्सबीबी.1.5 के पांच मामले सामने आए हैं। इनमें तीन गुजरात के हैं, जबकि कर्नाटक और राजस्थान में एक-एक मरीज मिला है। ये अब तक का सबसे तेज फैलने वाला वैरिएंट बताया जा रहा है। इसकी रफ्तार पहले के वैरिएंट से 104 गुना ज्यादा तेज है। इस बीच खबर है दक्षिण कोरिया में चीन से आया कोरोना संक्रमित एक व्यक्ति लापता हो गया है। उसे आइसोलेटेड रहने की सलाह दी गई थी और सोल के एक होटल पहुंचाया गया, जहां से वह गायब हो गया। उसे वांटेड लिस्ट में शामिल किया गया है। चीन में केसेज की संख्या देख कर दुनिया के एक दर्जन से ज्यादा देशों ने चीन के यात्रियों पर पाबंदी लगा दी है।

बहरहाल, भारत में सप्ताहांत में कम टेस्टिंग की वजह से केसेज कम हुए थे। लेकिन अब नए केसेज बढ़ रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से बुधवार की सुबह अपडेट किए गए आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 175 नए मामले सामने आए हैं। एक्टिव केसेज की संख्या बढ़ कर 2,570 एक्टिव हो गई है। हालांकि अभी सरकार पैनिक की स्थिति नहीं मानती है और बताया जा रहा है कि उसने बूस्टर डोज की दूसरी खुराक दिए जाने से इनकार किया है। सूत्रों के मुताबिक जब तक सभी नागरिकों को प्रिकॉशन डोज नहीं दी जाती, तब तक सरकार इस पर कोई फैसला नहीं लेगी।

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