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मप्र के विश्वविद्यालयों में गांधी पीठ, कॉलेजों में गांधी स्तंभ स्थापित होंगे

भोपाल। मध्य प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में ‘गांधी पीठ’ और महाविद्यालयों में ‘गांधी स्तंभ’ स्थापित करने का निर्णय सरकार ने लिया है। मुख्यमंत्री कमलनाथ महात्मा गांधी की पुण्यतिथि 30 जनवरी को भोपाल में इस योजना का राज्यस्तरीय प्रतीकात्मक उद्घाटन करेंगे। उच्च शिक्षा विभाग की तरफ से जारी बयान के अनुसार, विश्वविद्यालयों में राजनीति शास्त्र विभाग के अधीन ‘गांधी पीठ’ की स्थापना की जाएगी। इसके लिए पांच सदस्यीय समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें कुलपति अध्यक्ष और राजनीति शास्त्र विभाग के विभागाध्यक्ष सचिव के रूप में मनोनीत होंगे।

इसके अतिरिक्त, गांधीवादी छवि के प्राध्यापक और विद्यार्थियों में से तीन सदस्य विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। बयान के अनुसार, गांधी पीठ के तत्वावधान में महात्मा गांधी पर केंद्रित शोध करने वाले शोधार्थियों को अन्य छात्रवृत्ति के साथ पांच हजार रुपए प्रति महीने के मान से 60 हजार रुपए प्रतिवर्ष अधिकतम तीन वर्ष के लिए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। प्रत्येक अकादमिक सत्र में गांधी जयंती के अवसर पर महात्मा गांधी पर केंद्रित शोध स्मारिका का प्रकाशन किया जाएगा। स्मारिका में महात्मा गांधी पर केंद्रित शोध पत्र, आलेख और विविध आयोजनों के प्रतिवेदन और छायाचित्र प्रकाशित होंगे।

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बयान में कहा गया है कि इसके अलावा, शासकीय और अशासकीय महाविद्यालयों में ‘गांधी स्तंभ’ का निर्माण किया जाएगा, जिनके पास स्वयं की भूमि और भवन उपलब्ध है। वहां जन-भागीदारी समिति के अध्यक्ष की सहमति से स्तंभ निर्माण के लिए उपयुक्त स्थान का चयन किया जाएगा। निर्माण पर होने वाला व्यय शासकीय महाविद्यालयों में उपलब्ध जन-भागीदारी मद से और अशासकीय महाविद्यालयों में स्वयं की निधि से किया जाएगा। बयान के अनुसार, महाविद्यालयों में स्थापित होने वाले ‘गांधी स्तंभ’ का आकार चौकोर होगा।

स्तंभ के सामने वाले भाग में ‘गांधी स्तंभ का संकल्प’ अंकित किया जाएगा। स्तंभ के पीछे वाले बाएं भाग में ‘मध्यप्रदेश में महात्मा गांधी जी’ और दाएं भाग में ‘महात्मा गांधी जी के प्रमुख आंदोलन’ अंकित किए जाएंगे। बयान में कहा गया है कि मुख्यमंत्री कमलनाथ महात्मा गांधी की पुण्यतिथि 30 जनवरी को भोपाल में एक समारोह में ‘गांधी पीठ’ और ‘गांधी स्तंभ’ का प्रतीकात्मक सामूहिक उद्घाटन करेंगे। उच्च शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों और सभी शासकीय, अशासकीय महाविद्यालयों को 26 जनवरी तक इस बारे में कार्रवाई पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं।

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