मदिरापान करने वालों के लिए सुखद खबर! यहां मयखाने में नहीं, डिपार्टमेंटल स्टोर पर भी मिलेगी शराब! - Naya India
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मदिरापान करने वालों के लिए सुखद खबर! यहां मयखाने में नहीं, डिपार्टमेंटल स्टोर पर भी मिलेगी शराब!

नई दिल्ली। Himachal Pradesh New Excise Policy: मदिरापान करने वालों के लिए सुखद खबर है कि अब शराब (Liquor) सस्ती होने जा रही है. साथ ही अब मयखाने में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि डिपार्टमेंटल स्टोर पर भी इसकी बिक्री हो सकेगी. लेकिन ये खबर फिलहाल हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) के लोगों के लिए है. हिमाचल प्रदेश की कैबिनेट ने नई आबकारी नीति (Excise Policy) को मंजूरी दे दी है. जिसके अन्तर्गत पड़ोसी राज्यों से शराब तस्करी (Liquor Smuggling) रोकने, शराब की कीमतों में कटौती करने तथा सरकारी आय में इजाफा करने के उद्देश्य से खुदरा आबकारी ठेकों को यूनिट, ठेके की कीमत के तीन प्रतिशत की नवीनीकरण फीस पर 2021-22 के लिए ठेकों के नवीनीकरण की मंजूरी दी गई है. सरकार का कहना है कि विभाग ने सभी वर्गों से फीडबैक लिया है, उसी के आधार पर निर्णय लिए गए हैं.

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 नई आबकारी नीति के मुताबिक, भारत में निर्मित विदेशी शराब के कम कीमत वाले ब्रांड सस्ते किए जाएंगेे. लाइसेंस फीस तथा एक्साइज ड्यूटी में कटौती तथा अंतरजिला और जिले में कोटे के ट्रांसफर की सुविधा को भी मंजूरी दी गई है. शराब निर्माताओं तथा बॉटलर्स को देसी शराब के कोटे का 15 प्रतिशत रिटेल लाइसेंसधारक को आपूर्ति करने की सुविधा दी गई है. पहले रिटेल लाइसेंस (Retail license) धारक शेष 85 प्रतिशत कोटा अपनी पसंद के आपूर्तिकर्ता से ले सकेंगे.

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नई लाइसेंस पॉलिसी के अनुसार (Himachal Pradesh New Excise Policy)…
– डिपार्टमेंटल स्टोर में शराब के कुछ उच्च स्तरीय ब्रांड की बिक्री के लिए लाइसेंस को मंजूरी
– टेंट आवास में शराब परोसने के लिए नये लाइसेंस को मंजूरी
– होटलों के बार में शराब के कोटे में 50 प्रतिशत की कटौती
– सीएसडी कैन्टीन के लिए लाइसेंस फीस में कटौती
– वाइन उत्पादन इकाइयों और वाइन टेस्टिंग फेस्टिवल में विजिटर सेंटर के लिए नए लाइसेंस को मंजूरी
– केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को एल-9 व एल-9ए के रूप में कैन्टीन के शराब लाइसेंस की सुविधा

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इसी के साथ कोरोना के चलते उत्पन्न वर्तमान स्थिति को देखते हुए आबकारी वर्ष 2020-21 को एक माह बढ़ाकर 30 जून 2021 तक करने का फैसला किया गया है. नई आबकारी नीति 1 जुलाई से 31 मार्च 2022 तक 9 महीनों के लिए लागू रहेगी. नई आबकारी नीति में 1829 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित करने का लक्ष्य रखा गया है.

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