पटना। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने आज कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के मामले में 24 प्रतिशत से अधिक गैर निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) होने के बावजूद सरकार के दबाव में बैंक केसीसी का वितरण कर रहे हैं
वह आश्वस्त करते हैं कि जो किसान इसके लिए आवेदन करेंगे उन्हें सरकार केसीसी दिलाएगी। वित्त मंत्री की भी जिम्मेदारी संभाल रहे मोदी ने आज विधानसभा में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के मो. नवाज आलम, भोला यादव और यदुवंश कुमार यादव की ध्यानाकर्षण सूचना का जवाब देते हुए स्वीकार किया।
राज्य में कृषि ऋण वितरण करने में बैंकों के आनाकानी करने की शिकायतें समय-समय पर प्राप्त होती हैं। इन शिकायतों पर तुरंत संज्ञान लेकर संबंधित बैंकों को कार्रवाई के लिए निर्देश भी दिया जाता है और इसकी समीक्षा राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक में भी की जाती है ।
मोदी ने ने कहा कि वित्त वर्ष 2019-20 में 31 दिसंबर तक वार्षिक साख योजना के अंतर्गत बैंकों द्वारा कृषि क्षेत्र में 28764 करोड़ की रुपए ऋण वितरित किए गए हैं, जो कि निर्धारित लक्ष्य 60000 करोड रुपए का 41.17 प्रतिशत है। इसके पिछले वित्त वर्ष 2018-19 में वार्षिक साख योजना के अंतर्गत कृषि क्षेत्र में 43621 करोड़ रुपए ऋण वितरित किए गए थे, जो निर्धारित लक्ष्य 60 हजार करोड़ रुपए का 72.70 प्रतिशत था।
आवेदन करने वाले सभी किसानों को केसीसी दिलाएगी सरकार : सुशील
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