नई दिल्ली। सेना में महिलाओं को स्थायी कमीशन देने और उनकी संख्या बढ़ाने को लेकर दिए गए कई सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों के बाद भी ऐसा लग रहा है कि इस रास्ते में कई बाधाएं हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक इस साल केंद्र सरकार ने नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी एनडीए में महिलाओं के लिए वैकेंसी तो निकाली है लेकिन उसकी संख्या बहुत कम है। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को चिंता जताई। अदालत ने इस पर केंद्र से जवाब मांगा है।
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का आदेश मानते हुए इस साल से महिलाओं का प्रवेश एनडीए में शुरू कर दिया है। लेकिन महिलाओं के लिए सिर्फ 19 वैकेंसी ही निकाली गई है, जबकि कुल वैकेंसी 370 है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को चिंता जाहिर की है। सर्वोच्च अदालत ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर इस पर जवाब मांगा है। इस मामले की अगली सुनवाई छह मार्च को होगी।
पिछले साल कहा गया था कि महिलाओं के एकेडमी में आने पर उनके लिए प्रशिक्षण का अलग ढांचा विकसित करना होगा। उनके लिए शारीरिक प्रशिक्षण की अलग व्यवस्था करनी होगी और उसके मुताबिक मानक तय करने होंगे। उनके रहने की अलग व्यवस्था बनानी होगी। संभवतः इसी वजह से इस साल कम वैकेंसी निकाली गई है। ध्यान रहे एनडीए में महिलाओं को प्रवेश नहीं मिलता था इसलिए उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था भी वहीं नहीं थी। इससे पहले सेना में महिलाओं का स्थायी कमीशन भी नहीं मिलता था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इसकी शुरुआत हुई है।
