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पार्टियों के प्रति जवाबदेह नहीं है न्यायपालिका

chief justice nv ramana

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने कहा है कि देश की न्यायपालिका सत्तारूढ़ दल या विपक्षी दलों के प्रति जिम्मेदार नहीं है। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका सिर्फ संविधान के प्रति जवाबदेह है। उन्होंने शनिवार को कहा कि भारत में सत्ता में मौजूद कोई भी दल यह मानता है कि सरकार का हर कार्य न्यायिक मंजूरी पाने का हकदार है, जबकि विपक्षी दलों को यह उम्मीद होती है कि न्यायपालिका उनके राजनीतिक रुख और उद्देश्यों को आगे बढ़ाएगी लेकिन न्यायपालिका संविधान और सिर्फ संविधान के प्रति उत्तरदायी है।

चीफ जस्टिस ने इस बात को लेकर निराशा जताई कि आजादी के 75 साल बाद भी लोगों ने संविधान की ओर से हर संस्था को दी गई भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को नहीं समझा है। चीफ जस्टिस रमन्ना ने कहा- हम इस साल आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं और देश के गणतंत्र हुए 72 साल हो गये हैं, ऐसे में कुछ अफसोस के साथ मैं यहां कहना चाहूंगा कि हमने संविधान की ओर से हर संस्था को दी गई भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को अब तक नहीं समझा है।

उन्होंने एसोसिएशन ऑफ इंडियन अमेरिकंस इन सैन फ्रांसिस्को, यूएसए की ओर से आयोजित एक अभिनंदन समारोह में कहा- सत्ता में मौजूद पार्टी यह मानती है कि सरकार का हर काम न्यायिक मंजूरी का हकदार है। वहीं, विपक्षी दलों को उम्मीद होती है कि न्यायपालिका उनके राजनीतिक रुख और उद्देश्यों को आगे बढ़ाएगी। चीफ जस्टिस रमन्ना ने कहा कि यह त्रुटिपूर्ण सोच संविधान के बारे में और लोकतांत्रिक संस्थाओं के कामकाज के बारे में लोगों की उपयुक्त समझ के अभाव के चलते बनी है।

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