संशोधित याचिका दायर करने का निर्णय Shivraj Canceled Foreign Trip : सीएम चौहान ने अपने बयान में कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कल मध्यप्रदेश के स्थानीय निकायों में बिना पिछड़ा वर्ग आरक्षण के चुनाव कराने का निर्णय सुनाया है. मेरी सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग के सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक सशक्तिकरण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है. माननीय न्यायालय का निर्णय स्थानीय निकायों में प्रतिनिधित्व को प्रभावित करने वाला निर्णय है. इसलिए राज्य सरकार ने माननीय उच्चतम न्यायालय में पुन: संशोधित याचिका दायर करने का निर्णय लिया है.मेरा दिनांक 14 मई से मध्यप्रदेश में निवेश आकर्षित करने के लिए विदेश प्रवास तय था, किंतु इस समय न्यायालय में पुनः अपना पक्ष रखना तथा पिछड़ा वर्ग के हितों का संरक्षण करना मेरी प्राथमिकता है। इसलिए मैं अपनी प्रस्तावित विदेश यात्रा निरस्त कर रहा हूं।
— Shivraj Singh Chouhan (@ChouhanShivraj) May 11, 2022
इसे भी पढें - पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खान के दामाद के दादा पंडित सुखराम का निधन, पोते ने सोशल मीडिया में दी जानकारी… राज्य में ओबीसी वर्ग की आबादी 50 प्रतिशत से अधिक Shivraj Canceled Foreign Trip : बता दें कि सीएम शिवराज सिंह चौहान मध्यप्रदेश में निवेश आकर्षित करने के लिए विदेश यात्रा करने वाले थे. उन्होंने कहा कि इस समय न्यायालय में पुन: अपना पक्ष रखना तथा पिछड़ा वर्ग के हितों का संरक्षण करना मेरी प्राथमिकता है, इसलिए मैं अपनी प्रस्तावित विदेश यात्रा निरस्त कर रहा हूंं. उच्चतम न्यायालय ने कल अपने आदेश में राज्य निर्वाचन आयोग को निर्देश दिए हैं कि वो दो सप्ताह में चुनाव संबंधी अधिसूचना जारी करे. संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार पंचायत चुनाव प्रत्येक पांच वर्ष में होने चाहिए, लेकिन निर्धारित अवधि बीतने के बाद लगभग दो वर्ष और निकल गए हैं.माननीय न्यायालय का निर्णय स्थानीय निकायों में प्रतिनिधित्व को प्रभावित करने वाला है। इसलिए राज्य सरकार ने माननीय उच्चतम न्यायालय में पुनः संशोधन याचिका दायर करने का निर्णय लिया है।
— Shivraj Singh Chouhan (@ChouhanShivraj) May 11, 2022
वर्तमान स्थिति में चुनाव होने पर अनुसूचित जनजाति को 20 प्रतिशत और अनुसूचित जाति को 16 प्रतिशत आरक्षण रहेगा. जबकि ओबीसी को आरक्षण नहीं रहेगा. जबकि पूर्व में ओबीसी को भी 27 प्रतिशत आरक्षण मिल रहा था. बीते कुछ समय से ओबीसी वर्ग को मिलने वाले आरक्षण के मुद्दे पर भाजपा और कांग्रेस नेताओं के बीच लगातार बयानबाजी चल रही है. राज्य में ओबीसी वर्ग की आबादी 50 प्रतिशत से अधिक है. इसे भी पढें - Gym गए बिना कृति सैनन ने घर पर घटाया 15 किलो वजन…माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा कल मध्यप्रदेश के स्थानीय निकायों में बिना पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के चुनाव कराने का निर्णय सुनाया गया है। मेरी सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग के सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक सशक्तिकरण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
— Shivraj Singh Chouhan (@ChouhanShivraj) May 11, 2022