चिकित्सा शिक्षकों ने की सामूहिक त्याग पत्र सौंपने की घोषणा

इंदौर। मध्यप्रदेश में तीन हजार तीस सौ से अधिक शासकीय चिकित्सा शिक्षकों ने अपनी लंबित सातवें वेतनमान की मांग औऱ पदोन्नति नीतियों में खामियों को लेकर आगामी 9 जनवरी को सामूहिक त्यागपत्र देने की घोषणा की है। राज्य के चिकित्सा शिक्षा मंत्रालय के अधीन आने वाले यह चिकित्सा शिक्षक राज्य के 13 मेडिकल कॉलेजों में अध्यापन कार्य करते हैं। साथ ही प्रभावित चिकित्सा शिक्षक इन मेडिकल कॉलेजों के अधीन आने वाले शासकीय अस्पताल में भी बतौर चिकित्सक स्वास्थ्य सेवाएं देते हैं। मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन की इंदौर इकाई की अध्यक्ष डॉ पूनम माथुर ने बताया कि पूरे राज्य में शिक्षक अपनी मांगों को लेकर लंबे समय से लामबंदी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि त्यागपत्र सौंपे जाना ही हमारे पास अंतिम विकल्प बचा है। उन्होंने कहा कि हम एक जनवरी 2016 से सातवें वेतनमान का लाभ दिए जाने की मांग कर रहें हैं, जबकि राज्य सरकार हमें एक अप्रैल 2018 से लाभ देने को रजामंद है। इसी प्रकार मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के नियमों का हवाला देते हुए श्रीमती माथुर ने आरोप लगाते हुए कहा कि काउंसिल के नियमों से परे हमे 20 वर्षो में केवल एक पदोन्नति दी जाती है, जबकि नियमानुसार इस अवधि में तीन बार पदोन्नत किया जाना चाहिए। राज्य के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री से एक प्रतिनिधिमंडल के साथ मुलाकात करने पहुंची श्रीमती माथुर ने दावा किया कि एसोसिएशन के पास लगभग 80 फीसदी चिकित्सा शिक्षकों के इस्तीफ़े आ चुके है। मांग नहीं माने जाने पर 9 जनवरी को सामूहिक इस्तीफ़े दिया जाएगा। इंदौर के महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय के अधीन 5 चिकित्सालय हैं, जिसमें साढ़े तीन सौ से ज्यादा चिकित्सा शिक्षक सेवाएं दे रहे हैं।