नई दिल्ली/चंडीगढ़। पंजाब के जाने माने गायक और कांग्रेस के नेता सिद्धू मूसेवाला की हत्या के तार दिल्ली की तिहाड़ जेल से जुड़े हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि पंजाब पुलिस ने इस मामले में दिल्ली पुलिस की मदद से तिहाड़ जेल में बंद गैंगेस्टर लॉरेंस से पूछताछ की है। बताया जा रहा है कि लॉरेंस ने कनाडा में बैठे गोल्डी बराड़ के साथ मिल कर इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। यह खबर आने के बाद गैंगेस्टर लॉरेंस ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए की अदालत में एक याचिका दी है और कहा है कि उसे पूछताछ के लिए पंजाब पुलिस के हवाले नहीं किया जाए।
लॉरेंस ने एनआईए की अदालत में कहा है कि अगर पंजाब पुलिस उसका प्रोडक्शन वारंट मांगती है तो उसका एनकाउंटर हो सकता है। उसने अदालत से अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। लॉरेंस ने कहा है कि पंजाब पुलिस को अगर पूछताछ करनी है तो वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए करे। इसके लिए कस्टडी की जरूरत नहीं है। अदालत ने इस याचिका को सुनने से इनकार कर दिया है। एनआईए कोर्ट ने कहा- लॉ एंड ऑर्डर राज्य पुलिस का विषय है।
इस बीच सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मामले की जांच कर रही पंजाब पुलिस उत्तराखंड पहुंची। उत्तराखंड एसटीएफ के साथ उसने छह लोगों को हिरासत में लिया है। इनमें एक आरोपी लॉरेंस गैंग का संदिग्ध शार्प शूटर बताया जा रहा है। इस बीच खबर है कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या की साजिश तिहाड़ जेल में रची गई। कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस वहीं बंद है। उसने कनाडा में बैठे गोल्डी बराड़ के साथ मिलकर इस साजिश को अंजाम दिया। एक मोबाइल नंबर भी सामने आया है, जिसके बारे में कहा जा रहा है यह तिहाड़ जेल से यूज हुआ है।
गौरतलब है कि रविवार को मानसा में सिद्धू मूसेवाला की गोली मार कर हत्या कर दी गई थी। सोमवार को मानसा में मूसेवाला का पोस्टमार्टम हुआ। डॉक्टरों के मेडिकल बोर्ड ने मूसेवाला का पोस्टमार्टम किया, जिसमें फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी शामिल थे। मूसेवाला का शव मंगलवार की सुबह परिजन ले जाएंगे और मंगलवार को ही उनका अंतिम संस्कार होगा। इस बीच राज्य सरकार ने मूसेवाला हत्याकांड की जांच हाई कोर्ट के सिटिंग जज से कराने की मंजूरी दे दी है। मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह ने यह मांग की थी।
सिटिंग जज से मामले की जांच के आदेश देते हुए भगवंत मान ने कहा कि इस मामले में एनआईए के अलावा जिस भी जांच एजेंसी की जरूरत होगी, सरकार उसमें मदद करेगी। इसके अलावा पंजाब सरकार और पुलिस भी जांच में पूरा सहयोग करेगी। इस बीच इस मामले में पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार से जवाब तलब किया है। हाई कोर्ट ने पूछा कि वीआईपी सुरक्षा में कटौती की जानकारी लीक कैसे हुई? कई नेताओं ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर यह मुद्दा उठाया था। इस मामले की अगली सुनवाई दो जून को होगी।
