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Sunday, April 18, 2021
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यूपी में सर्वाधिक जीएसटी संग्रह की जरूरत : योगी

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लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा राज्य होने के नाते यहां जीएसटी संग्रह भी सर्वाधिक होना चाहिए।

योगी ने गुरूवार को कहा कि उत्तर प्रदेश देश का सर्वाधिक उपभोक्ता वाला राज्य है। इसलिए जीएसटी की व्यवस्था के अनुसार प्रभावी प्रयास करते हुए राजस्व संग्रह में वृद्धि की जाए।

उन्होंने कहा कि राजस्व चोरी में संलग्न तत्वों के विरुद्ध सख्त एवं प्रभावी प्रवर्तन कार्रवाई की जाए।
उन्होने कहा कि राजस्व प्राप्ति के सम्बन्ध में सभी स्तर पर अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाये।

अधिकारियों के कार्याें का आकलन उनके परफाॅर्मेंस के आधार पर किया जाए। योग्य अधिकारियों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाए। राजस्व संग्रह के कार्य में तकनीक का व्यापक उपयोग किया जाए। तकनीक का इस्तेमाल राजस्व की वसूली के साथ इसकी चोरी रोकने में भी सहायक सिद्ध हो सकता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जीएसटी संग्रह के लिए सर्वाधिक आवश्यक है कि सभी व्यापारियों का रजिस्ट्रेशन कराया जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कम से कम 25 लाख व्यापारियों का जीएसटी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। राज्य में जीएसटी के तहत रजिस्टर्ड व्यापारी के लिए 10 लाख रुपये के बीमे की व्यवस्था है। इसके लिए कोई धनराशि नहीं देनी पड़ती। जीएसटी में रजिस्ट्रेशन होने से भविष्य में किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता। व्यापारियों को इस सम्बन्ध में जागरूक करते हुए अधिक से अधिक व्यापारियों को रजिस्ट्रेशन के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित किया जाए। व्यापारियों के रजिस्ट्रेशन का कार्य व्यापारी कल्याण बोर्ड के समन्वय व सहयोग से किया जाना चाहिए। व्यापारियों को रिटर्न फाइल करने के सम्बन्ध में प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की जानी चाहिए। योगी ने प्रयागराज, अयोध्या, गौतमबुद्धनगर, गोरखपुर, गाजियाबाद, लखनऊ, मेरठ आदि जोनों में कार्यरत अपर वाणिज्य कर आयुक्तों से रिटर्न फाइलिंग के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की।

उन्होने कहा कि उपभोक्ता द्वारा दिया गया राजस्व देश व प्रदेश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए राजस्व संग्रह में वृद्धि के लिए प्रभावी प्रयास किया जाना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि वैट की बकाया धनराशि की वसूली के लिए पुनः ओटीएस स्कीम लागू की जाए। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री एसपी गोयल, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री एवं सूचना संजय प्रसाद, आयुक्त वाणिज्य कर अमृता सोनी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

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