नई दिल्ली। मोदी सरकार में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के दायरे में काफी सुधार हुआ है और ये बढ़ा भी है। 2006 के राष्ट्रीय किसान आयोग की सिफारिश के बाद, सरकार ने 2018 में, उत्पादन लागत का 1.5 गुना एमएसपी बढ़ाया।
बढ़ी हुई एमएसपी और बढ़ी हुई सरकारी खरीद के परिणामस्वरूप प्रमुख फसलों (2009-14 और पिछले पांच वर्षों) की तुलना में किसानों को एमएसपी भुगतान काफी बढ़ा है।
यूपीए के सत्ता में रहने के दौरान 2009-10 से 2013-14 की अवधि की तुलना में धान के लिए किसानों को एमएसपी का भुगतान पिछले पांच वर्षों के दौरान 2.4 गुना बढ़ाया गया है। किसानों को पिछले पांच सालों में एमएसपी भुगतान 4.95 लाख करोड़ किया गया है, जो कि यूपीए के शासन काल में 2.06 लाख करोड़ था। 2009-10 से 2013-14 की अवधि की तुलना में पिछले पांच वर्षों के दौरान किसानों को गेहूं के लिए एमएसपी भुगतान में 1.77 गुना वृद्धि हुई है।
पिछले पांच वर्षों के दौरान 2.97 लाख करोड़ रुपए का एमएसपी भुगतान किया गया जबकि यूपीए के दौरान पांच सालों में 1.68 लाख करोड़ रुपये का भुगतान हुआ था। 2009-10 से 2013-14 की अवधि की तुलना में पिछले पांच वर्षों के दौरान दलहन के लिए किसानों को एमएसपी भुगतान 75 गुना बढ़ा है। यूपीए शासन काल के 6,000 करोड़ रुपये के मुकाबले में 49,000 करोड़ रुपये का एमएसपी भुगतान किया गया है।
2009-10 और 2013-14 की अवधि की तुलना में किसानों को तिलहन और कोपरा का भुगतान पिछले पांच वर्षों में 10 गुना बढ़ा है। पिछले पांच सालों में 25,000 करोड़ रुपये का एमएसपी भुगतान किया गया जबकि यूपीए काल में 2,460 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था। केंद्रीय पूल में खरीद के तहत, सरकारी एजेंसियों द्वारा 2020 में किसानों से गेहूं की खरीद 382 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) तक पहुंच गई, जो एक ऑलटाइम रिकॉर्ड है।
