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पर्यटन को स्थायी तरीके से उबारने की जरूरत: गुटेरेस

संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियों गुटेरेस ने कोरोना महामारी के बाद पर्यटन क्षेत्र को स्थायी तरीके से उबारने की जरूरत पर बल दिया है।

गुटेरेस ने आज कोरोना वायरस (कोविड-19) और पर्यटन पर अपनी नीति के संक्षिप्त विवरण के शुभारंभ के दौरान एक वीडियो संदेश में यह बात कही।

उन्होंने कहा, यह जरूरी है कि हम पर्यटन क्षेत्र का पुनर्निर्माण करें, लेकिन यह एक तरह से सुरक्षित, न्यायसंगत और जलवायु के अनुकूल होना चाहिए। उन्होंने कहा कि पर्यटन उद्योग ने लाखों लोगों को आजीविका प्रदान किया है लेकिन यात्रा के अनुभव ऐसे तरीके से किया जाना चाहिए जो मेजबान समुदायों, श्रमिकों और यात्रियों के लिए सुरक्षित हो।

गुटेरेस ने पर्यटन में सतत सुधार सुनिश्चित करने के लिए पांच प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की है। इनमें कोविड-19 के सामाजिक-आर्थिक प्रभावों को कम करने, पर्यटन क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के उपयोग को अधिकतम करने, संपूर्ण पर्यटन महत्व श्रृंखला को लचीलापन बनाने, स्थिरता और हरित विकास को बढ़ावा देने और सतत विकास लक्ष्यों का समर्थन करने के लिए पर्यटन को सक्षम करने के लिए साझेदारी करना शामिल है।

गुटेरेस ने पर्यटन क्षेत्र के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि यह उद्योग पृथ्वी पर प्रत्येक 10 व्यक्ति में एक को रोजगार देता है, आर्थिक विकास को बढ़ाता है, यह लोगों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाता है जिससे उन्हें दुनिया के कुछ सांस्कृतिक और प्राकृतिक संपदा का अनुभव करने की अनुमति मिलती है तथा लोगों में आपस में सामंजस्यपूर्ण संबंध भी विकसित होता है।

उन्होंने कहा कि 2020 के पहले पांच महीनों के दौरान अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों की आवक में आधे से अधिक की कमी आई है और लगभग 32 करोड़ अमरीकी डालर का पर्यटन से निर्यात का नुकसान हुआ है। पर्यटन उद्योग में लगभग 12 करोड़ प्रत्यक्ष रोजगार खतरे में हैं।

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SC on 12Th Board : SC ने 12वीं की परीक्षा के लिए अड़ी आंध्र प्रदेश की सराकर से कहा- यदि एक भी बच्चे को कुछ हुआ तो फिर…

SC on 12Th Board

नई दिल्ली | SC on 12Th Board:  देश के ज्यादातर राज्यों में 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं स्थगित की जा चुकी इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बोर्ड ओर CBSE को यह निर्देश भी दिया है कि आने वाले 10 दिनों में परिणामों की घोषणा कर दी जाए. लेकिन अभी भी आंध्र प्रदेश अपनी परीक्षाओं को आयोजित करने को लेकर अड़ा हुआ है. अब आंध्र प्रदेश की जीत के आगे सुप्रीम कोर्ट में सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर राज्य के एक भी बच्चे को कुछ भी हुआ तो उसकी सारी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी. इसका खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहें. उसके साथ ही सर्वोच्च अदालत ने आंध्र प्रदेश की सरकार को किसी भी बच्चे के कोरोना संक्रमित होने और उसकी मौत पर एक करोड़ का मुआवजा तक चुकाने की बात कह डाली.

10 दिन के अंदर 31 जुलाई तक जारी करें परिणाम

SC on 12Th Board: सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश की सरकार को यह साफ कर दिया कि जब तक बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जाती तब तक राज्यों में 12वीं बोर्ड की परीक्षा के लिए अनुमति नहीं देगा. इधर 12वीं के परिणामों में हो रही देरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीबीएसई की तर्ज पर राज्य सरकार को बोर्ड के परिणामों की घोषणा करनी चाहिए. सभी स्टेट बोर्ड के ढीले रवैए पर एतराज जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 10 दिनों के अंदर 31 जुलाई तक नतीजों की घोषणा कर दें.

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SC on 12Th Board

कोर्ट ने पूछा आंध्र सरकार से यह सवाल

Justice m khanwilkar और Dinesh Maheshwari की पीठ ने आंध्र प्रदेश की सरकार से यह जानने का प्रयास किया कि वह आखिर फिजिकल परीक्षा क्यों लेना चाहता है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब देश में कोरोना का नया खतरनाक वैरीअंट चल रहा है तो फिर बच्चों की जिंदगी से रिस्क क्यों लेना है. कोर्ट में आंध्र प्रदेश की सरकार को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि यदि परीक्षा के आयोजन से एक भी बच्चे की मौत होती है तो वह राज्य सरकार को एक करोड़ के मुआवजे का आदेश देगी.

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