जयपुर। राज्य सरकार प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर संवेदनशील है। महिला सुरक्षा (women safety) को लेकर प्रदेश में निरंतर आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। इसी क्रम में मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रदेश में चल रहे 45 पोक्सो न्यायालयों (POCSO courts) हेतु निर्भया फण्ड (Nirbhaya Fund) में 60 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट प्रावधान को मंजूरी दी है।
उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय मिशन (फास्ट ट्रेक स्पेशल कोर्ट) निर्भया फण्ड के अंतर्गत प्रदेश में 45 पोक्सो न्यायालय संचालित हैं, जिनमें राज्य सरकार द्वारा 40 प्रतिशत की फण्डिंग की जाती है। इस फण्ड हेतु श्री गहलोत ने 40.27 करोड़ रुपए राज्यनिधि मद में एवं 19.73 करोड़ रुपए केन्द्रीयांश मद में अतिरिक्त बजट प्रावधान को मंजूरी दी है। इससे इन पोक्सो न्यायालयों में पदस्थापित कर्मचारियों/अधिकारियों के आगामी माह के संवेतन का निर्बाध आहरण हो सकेगा।
