bitcoin as currency government बिटक्वाइन को मुद्रा मानने का प्रस्ताव नहीं
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बिटक्वाइन को मुद्रा मानने का प्रस्ताव नहीं

nirmala sitharaman amartya sen

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि बिटक्वाइन को आधिकारिक मुद्रा का दर्जा देने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास नहीं आया है और न सरकार इस पर विचार कर रही है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में एक सवाल के जवाब में यह भी कहा कि सरकार बिटक्वाइन के लेन-देन का कोई डाटा इकट्ठा नहीं कर रही है। हालांकि सरकार ने यह माना कि भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई की तरफ से उसे बैंक नोट की परिभाषा के तहत डिजिटल करेंसी को शामिल करने का प्रस्ताव मिला है।

सरकार ने लोकसभा में बताया कि अक्टूबर में आरबीआई ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी सीबीडीसी का प्रस्ताव पेश किया था। सीबीडीसी डिजिटल करेंसी मूल रूप से वैध करेंसी होगी। जैसे भारत में रुपए का डिजिटल वर्जन है। वित्त मंत्रालय ने लोकसभा में एक लिखित प्रश्न के जवाब में कहा कि सीबीडीसी की शुरुआत में महत्वपूर्ण लाभ देने की क्षमता है। जैसे, इससे नकदी पर कम निर्भरता होगी। लेन-देन की लागत भी कम होगी।

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मंत्रालय ने कहा कि यह संभवतः अधिक मजबूत, कुशल, भरोसेमंद, रेगुलेटेड और कानूनी मुद्रा से लेन-देन की ओर देश को ले जाएगा। हालांकि, वित्त मंत्रालय ने यह भी कहा कि इसमें कुछ जोखिम भी शामिल हैं। इसका काफी सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करने की जरूरत है। एक दूसरे सवाल के जवाब में केंद्र सरकार ने कहा कि कि देश में बिटक्वाइन को करेंसी के रूप में मान्यता देने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

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निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार ने बिटक्वाइन के लेन-देन का कोई आंकड़ा इकट्ठा नहीं किया है। गौरतलब है कि सरकार इसी सत्र में क्रिप्टोकरेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021 पेश करने वाली है। इसमें सरकार या तो क्रिप्टोकरेंसी को बैन करेगी या फिर इसे सही तरीके से रेगुलेट करने के प्रावधान कर सकती है। इससे पहले इस महीने की शुरुआत में, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने रिज़र्व बैंक, वित्त मंत्रालय और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी के अधिकारियों के साथ क्रिप्टोकरेंसी पर एक उच्च स्तरीय बैठक की थी।

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