सीएए विरोध में पुलिस कार्रवाई पर राज्य सरकार को नोटिस

इलाहाबाद। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ हुये प्रदर्शनकारियों पर पुलिस लाठीचार्ज और कथित बर्बरता पर राज्य सरकार को नोटिस जारी कर आगामी 16 तारीख तक जवाब मांगा है ।

न्यायालय ने मुंबई के एक अधिवक्ता की ओर से किये गये ईमेल के जरिए भेजे गए पत्र पर संज्ञान लेते हुए मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर और न्यायमूर्ति विवेक वर्मा की पीठ ने इस मामले पर सुनवाई के लिए 16 जनवरी की तारीख तय की है।

अधिवक्ता ने ईमेल में न्यूयॉर्क टाइम्स और द टेलीग्राफ में प्रकाशित समाचारों का हवाला दिया है जिसमें उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा आंदोलनकारियों पर बर्बर बर्ताव करने का आरोप लगाया गया है। पत्र में कहा गया है कि देश की छवि पूरी दुनिया में ख़राब हो रही है।

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