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छोटे उद्योगों के लिये बनेगा एक लाख करोड रूपये का कोष

नई दिल्ली। केंद्र सरकार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों की लंबित भुगतान की समस्या से निपटने के लिये एक लाख करोड़ रुपए का कोष गठित करेगी।

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आज कहा कि कोष बनाने की योजना तैयार कर ली गयी है। इस योजना मंत्रिमंडल के समक्ष रखी जाएगाी और वित्त मंत्रालय की मंजूरी मिलने के बाद इस पर कार्रवाई की जाएगी।

गडकरी ने कहा कि आधिकारिक क्रेडिट गारंटी के तहत बैंकों की मदद से एक लाख करोड़ रुपए का कोष बनाने का निर्णय किया है। इस कोष का बीमा होगा और सरकार इसका प्रीमियम जमा करेगी। इसके लिये रणनीति बना ली गयी है. उन्होंने बताया कि कोष के आधार पर ब्याज का बोझ बैंक, भुगतान पक्ष और भुगतान पाने वालों के बीच साझा किया जाएगा। यह कोष छोटे उद्योगों का सरकारी उपक्रमों, केंद्र और राज्य सरकारों पर बकाया चुकाने के काम आएगा।

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