भोपाल। मध्यप्रदेश कांग्रेस ने राज्य सरकार पर प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग को उनके अधिकारों से वंचित रखने का आरोप लगाते हुए आज कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय अन्य पिछड़ा वर्ग को जो 27 प्रतिशत आरक्षण दिया गया था, उसे तत्काल प्रभाव से लागू किया जाये।
प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण दिया था, उसे तत्काल लागू किया जाये।
उन्होंने कहा कि अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण विधेयक विद्धेष की बली नहीं चढ़ने पाए, इसलिए राज्य की मौजूदा सरकार का यह दायित्व बनता है कि वह अन्य पिछड़ा वर्ग के अधिकार सुनिश्चित कराए। पटवारी ने कहा कि मध्यप्रदेश में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या प्रदेश की कुल जनसंख्या का लगभग 86 प्रतिशत है एवं अकेले अन्य पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या लगभग 54 प्रतिशत है।
मध्यप्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद सरकार ने अनुसूचित जाति/ जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की तरक्की और उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए अनेक कार्य किये हैं। उन्होंने कहा कि इसी क्रम मे कांग्रेस सरकार ने मध्यप्रदेश लोकसेवा अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम मे वर्ष 2019 में संशोधन कर पिछड़ा वर्ग के लिए शासकीय सेवाओं में आरक्षण का प्रतिशत 14 से बढ़ाकर 27 प्रतिशत किया था।
अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षक विधेयक को लागू किया जाये: कांग्रेस
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