nayaindia Parliament Winter Session: संसद का शीतकालीन सत्र आज से
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हंगामे के बीच लोकसभा में वापस हुए कृषि विधेयक, एक बार फिर से स्थगित हुई सदन की कार्यवाही

नई दिल्ली | Parliament Winter Session: तीनों कृषि कानून केन्द्र सरकार ने लोकसभा में वापस ले लिए हैं। कृषि मंत्री नरेन्द्रसिंह तोमर ने निरसन विधेयक सदन की मेज पर रखे, जो पारित कर दिए गए। विपक्ष इस पर चर्चा कराने की बात करता रहा, लेकिन हंगामे के बीच लोक सभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही को दो बजे तक के लिए स्थगित कर दिया है।
कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि बिना चर्चा इस तरह से विधेयक पारित किया जाना उचित नहीं है। लोक सभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा कि मैं चर्चा कराना चाहता हूं, परन्तु आप हाउस को आर्डर में लाइए। इससे पहले सदन की कार्यवाही 11 बजे प्रारंभ हुई थी। राज्यसभा और लोकसभा दोनों ही सदन नए सदस्यों के शपथ और दिवंगतों के प्रति श्रद्धांजलि के बाद हंगामे की भेंट चढ़ गए। सभापतियों ने कार्यवाही को दोपहर बारह बजे तक के लिए स्थगित कर दी। इसके बाद पुन: प्रारंभ हुई कार्यवाही में निरसन विधेयक पेश किए गए जो हंगामे के बीच पारित कर दिए गए।

हंगामेदार होगा आज का सत्र
Parliament Winter Session: शीतकालीन सत्र का आज पहला दिन संभावना के अनुसार ही हंगामेदार रहा है। विपक्ष केंद्र सरकार की ओर से विवादित कृषि कानूनों को वापस लेने के फैसले के बाद उन्हें घेरने की पूरी तैयारी नजर आ रही है। इसी के साथ पेगासस जासूसी विवाद, महंगाई, बेरोजगारी और चीन के अतिक्रमण जैसे और भी कई मामलों को लेकर संदन में जमकर हंगामा होने के आसार दिख रहे हैं।

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Parliament Winter Session: सूत्रों के मुताबिक तीन कृषि कानून निरसन विधेयक-2021 को लोकसभा में पारित करने के लिए सूचीबद्ध किया गया। इस विधेयक को लोकसभा में पारित होने के बाद राज्य सभा में लाया जाएगा। बता दें कि, प्रधानमंत्री ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की थी और किसानों को आंदोलन समाप्त करने के लिए कहा था। हालांकि, किसान अभी भी सीमाओं पर डटे हुए हैं। अब देखना ये होगा कि आज सरकार के कृषि पर एक ओर कदम उठाने के बाद किसानों का क्या रूख रहता है।

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विपक्ष के सुझाव सरकार के लिए होंगे सर्वोपरि
सोमवार को संसद के शीतकालीन सत्र के शुरू होने से एक दिन पहले रविवार को सरकार की ओर से सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। इस बैठक में केन्द्र सरकार की ओर से सभी विपक्षी दलों को आश्वासन दिया गया कि सरकार विपक्ष के सकारात्मक सुझावों पर गंभीरता से विचार करेगी।

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