pm cares Bombay high court पीएम केयर्स मामले में जनहित याचिका
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पीएम केयर्स मामले में जनहित याचिका पर 25 अक्टूबर को सुनवाई

Kerala Rape Court News :

मुंबई हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका में पीएम केयर्स फंड ट्रस्ट डीड और आधिकारिक वेबसाइट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम और छवि हटाने का निर्देश देने की मांग की गई है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, ठाणे के जिला अध्यक्ष द्वारा दायर याचिका में भारत के राज्य प्रतीक और राष्ट्रीय ध्वज को हटाने की मांग की गई।

याचिका में कहा गया है कि इससे प्रतीक और नाम (अनुचित उपयोग की रोकथाम) अधिनियम, 1950 और नियम और भारत का राज्य प्रतीक (अनुचित उपयोग का निषेध) अधिनियम, 2005 और नियम का उल्लंघन हो रहा है। Also Read – केंद्र सरकार ने तेलंगाना, उड़ीसा और केरल हाईकोर्ट के लिए न्यायाधीशों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी की जस्टिस एए सैयद और जस्टिस एसजी डिगे की खंडपीठ ने मामले को 25 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दिया, जब अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने कहा कि वह केंद्र सरकार से निर्देश लेंगे।

याचिकाकर्ता विक्रांत चव्हाण का दावा है कि अगर प्रार्थना की गई राहतें नहीं दी गईं, तो कहा गया कि नाम और प्रतीक अपनी पवित्रता और महत्व खो देंगे। याचिक में की गईं मांगें इस प्रकार हैं:- “याचिकाकर्ता प्रतिवादी संख्या 2 (मोदी) के खिलाफ निर्देश मांग रहा है। याचिकाकर्ता द्वारा 27 मार्च, 2020 के पंजीकृत ट्रस्ट डीड से प्रधान मंत्री और प्रतीक “भारत के राज्य प्रतीक” का नाम हटाने के लिए कदम उठाने का निर्देश देने की मांग की गई है।

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