population control law in uk :पड़ोसी राज्य योगी सरकार की देखादेख उत्तराखंड सरकार भी जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की तैयारी में, जाने सीएम धामी की रणनीति..
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पड़ोसी राज्य योगी सरकार की देखादेख उत्तराखंड सरकार भी जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की तैयारी में, जानें सीएम धामी की रणनीति..

population control law in uk

योगी सरकार के जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने के बाद सभी राज्य इस पर सोच-विचार करने लगे। बीजेपी सरकार वाले राज्य असम में यह लागू हो चुकी है। इसके बाद उत्तराखंड सरकार भी इस पर सोच-विचार कर रही है। पुष्कर सिंह धामी की सरकार इसके लिए कमेटी बनाने जा रही है। जो यह संभावना देखेगी कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू किया जा सकता है या नहीं और हां तो किस तरह। इस बात की जानकारी सूत्रों के हवाले से मिली है। लेकिन कहा जा रहा है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनसंख्या नियंत्रण और भूमि कानून के बारे में केमटी बनाने का मन बना लिया है। ( population control law in uk ) भूमि कानून को लेकर राज्य का रुख यही है कि उत्तराखंड में ज़मीनों के मालिकाना हक को लेकर बाहरी लोगों के दखल को कैसे सीमित किया जाए।

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बैठक के बाद लिया जाएगा निर्णय

हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसंख्या नियंत्रण, स्थिरीकरण और कल्याण अध्यादेश का मसौदा तैयार किए जाने का ज़िक्र किया। तो असम की भाजपा वाली हिमंता सरकार ने भी दो से ज़्यादा बच्चों के माता-पिता को सरकारी फायदों से दूर रखने संबंधी कानून पर विचार करने की बात कही। अब इसी तर्ज़ पर उत्तराखंड सरकार सोच-विचार कर रही है। टीओआई की खबर की मानें तो उत्तराखंड सरकार इसके लिए एक महत्वपूर्ण बैठक करेगी और उसके बाद इस नियम पर कोई बड़ा कदम उठाएगी। बताया जाता है कि पिछले​ दिनों भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष और आरएसएस के वरिष्ठ पदाधिकारियों की मौजूदगी में देहरादून में एक अहम बैठक हुई थी। ( population control law in uk ) जिसमें जनसंख्या नियंत्रण के बारे में चर्चा भी की गई थी। इस बैठक के दौरान जनसंख्या को काबू करने संबंधी एक कानून को लेकर संभावनाएं तलाशने के लिए धामी सरकार से पुरज़ोर ढंग से कहा गया।

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भूमि कानून को लेकर भी कवायद ( population control law in uk )

भूमि कानून को लेकर भी उत्तराखंड सरकार प्रतिबद्ध दिख रही है। ( population control law in uk ) यह मामला अस्ल में यह है कि 2003 में एनडी तिवारी सरकार ने 1950 के एक एक्ट में संशोधन करते हुए बाहरी लोगों को 500 वर्गमीटर से ज़्यादा कृषि भूमि उत्तराखंड में खरीदने पर प्रतिबंधित किया था। इसके बाद 2007 में बीसी खंडूरी सरकार ने इस कानून में भूमि के आकार को 250 वर्गमीटर किया। लेकिन 2018 में त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस कानून को एक तरह से निष्प्रभावी करते हुए बाहरी लोगों के लिए मनमर्ज़ी की ज़मीन खरीदने का रास्ता खोल दिया था

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