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नई शिक्षा नीति की आड़ में शिक्षा का निजीकरण : अनिल कुमार

नई दिल्ली। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौ. अनिल कुमार ने भाजपा और आम आदमी पार्टी की सरकार पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति की आड़ में शिक्षा का निजीकरण करने की कोशिश करने का आरोप लगाया।

उन्होंने कहा, इसका एक बड़ा उदाहरण दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया का एक बयान है कि, दिल्ली सरकार के अधीन आने वाले 12 कॉलेज अपने कर्मचारियों के वेतन का भुगतान करने के लिए स्वयं धन सृजित करें, क्योंकि दिल्ली सरकार द्वारा दिए गए अनुदान को केवल ‘पूरक सहायता के रूप में’ माना जाना चाहिए।

दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अनिल कुमार ने कहा कि, अगर इस प्रकार आत्मनिर्भर भारत की केंद्र सरकार की परिकल्पना है, तो भाजपा और आम आदमी पार्टी दोनों शिक्षा क्षेत्र में कॉर्पोरेट्स के निजीकरण के एजेंडे को आगे बढ़ाने में एक ही पृष्ठभूमि पर खड़े दिखाई देंगे। कॉलेज स्वयं कितने भी संसाधन जुटा ले, सरकारी अनुदान के बिना नहीं चल सकते हैं।

उन्होंने कहा कि, दिल्ली सरकार के सम्पूर्ण अनुदान से चलने वाले इन 12 कॉलेजों के कर्मचारियों और प्रोफेसरों को दिल्ली सरकार द्वारा अनुदान न मिलने के कारण पिछले 5 महीनों से वेतन नहीं मिला है, लेकिन उपमुख्यमंत्री जो दिल्ली के शिक्षा मंत्री भी है, इनके द्वारा किसी बहाने या अन्य कारणों से कॉलेजों के अनुदान को रोकने को न्यायोचित ठहराने की कोशिश करना लोकतांत्रिक, लोकाचार और नैतिकता से परे है।

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