बढ़ते कोरोना मामले पर बोले राकेश टिकैत, पूरे देश में लग जाए लॉकडाउन, आंदोलन नहीं होगा खत्म - Naya India
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बढ़ते कोरोना मामले पर बोले राकेश टिकैत, पूरे देश में लग जाए लॉकडाउन, आंदोलन नहीं होगा खत्म

गाजीपुर बॉर्डर। देशभर में Corona के मामले बढ़ते जा रहे हैं और हालात फिर बिगड़ते जा रहे हैं। Corona के कारण हर तरफ खतरा बढ़ गया है। ऐसे में दिल्ली की सीमाओं पर बैठे सैंकड़ो की संख्या में किसानों पर भी Corona का सीधा खतरा बना हुआ है। लेकिन Kisaan इस Aandolan को न खत्म करने की बात दोहरा रहे हैं। बीते कुछ समय से Corona ने ऐसी स्पीड पकड़ी कि सात-आठ महीने का रिकॉर्ड टूट गया हैं। देश में पहली बार अब एक दिन में एक लाख से ज्यादा मरीज मिल रहे हैं। लेकिन Agricultural Law के खिलाफ हो रहे विरोध में किसान ऐसे खतरा होने के बावजूद हटने का विचार नहीं कर रहें हैं।

Bhartiya Kisan Union के नेता Rakesh Tikait ने इस मसले पर बात करते हुए कहा कि, इसको शाहीन बाग मत बनाने दो उन लोगों को। पूरे देश मे लॉकडाउन लग जाए लेकिन ये Aandolan खत्म नहीं होगा। जो भी Corona Guidelines होंगी उसका पालन Aandolan स्थलों पर किया जाएगा। हालांकि Border पर Kisan Corona नियमो की साफ अनदेखी भी कर रहें हैं। Kisan ना तो मुंहँ पर मास्क और न ही सेनिटाइजर इस्तेमाल करते नजर आते हैं। जिससे कोरोना का खतरा किसानों पर ज्यादा बढ़ जाता है।

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Delhi Government द्वारा जारी किए गए हेल्थ बुलेटिन के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी में सोमवार को 3,548 नए मामले दर्ज होने के बाद कुल मामले 6,79,962 हो गए हैं। वहीं पॉजिटिविटी रेट 5.54 प्रतिशत है। यह लगातार चौथा दिन है कि जब दिल्ली में 3,500 से ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं। इससे पहले रविवार को यहां 4,033 नए मामले दर्ज किए गए थे, जो कि साल 2021 का सबसे बड़ा दैनिक आंकड़ा था। वहीं 3 अप्रैल को 3,567 और 2 अप्रैल को 3,594 मामले सामने आए थे।

दूसरी ओर सरकार और Kisan संगठनों के बीच 11 दौर की वार्ता हो चुकी है लेकिन अभी तक कोई नतीजा नहीं निकल सका है। दूसरी ओर फिर से बातचीत शुरू हो इसके लिए किसान और सरकार दोनों तैयार है, लेकिन अभी तक बातचीत की टेबल पर नहीं आ पाए हैं।

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दरअसल तीन नए अधिनियमित खेत कानूनों के खिलाफ Kisan पिछले साल 26 नवंबर से राष्ट्रीय राजधानी की विभिन्न सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। Kisan उत्पाद व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) अधिनियम,2020; मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा अधिनियम2020और आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम,2020पर किसान सशक्तिकरण और संरक्षण समझौता हेतु सरकार का विरोध कर रहे हैं ।

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