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आईपीएस अधिकारी सतीश वर्मा को राहत

नई दिल्ली। गुजरात के आईपीएस अधिकारी सतीश चंद्र वर्मा को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। सर्वोच्च अदालत ने उनको बरखास्त करने का केंद्र का फैसला लागू करने पर एक हफ्ते के लिए रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सतीश वर्मा से कहा है कि इस दौरान वे दिल्ली हाई कोर्ट में बरखास्तगी के आदेश को चुनौती दे सकते हैं। इसके बाद हाई कोर्ट तय करेगा कि बरखास्तगी के आदेश पर रोक के आगे बढ़ाना है या नहीं। गौरतलब है कि सतीश वर्मा 30 सितंबर को रिटायर होने वाले हैं। लेकिन केंद्र सरकार ने 30 अगस्त को उनको सेवा से बरखास्त करने का आदेश निकाल दिया।

बहरहाल, सुप्रीम कोर्ट ने उनको एक हफ्ते की राहत देते हुए कहा कि उसने इस केस में मेरिट पर कुछ नहीं कहा है, पक्षकार अपनी दलीलें हाई कोर्ट में रख सकते हैं। जस्टिस केएम जोसेफ और जस्टिस ह्रषिकेश रॉय की बेंच ने ये फैसला सुनाया है। वर्मा ने इशरत जहां मुठभेड़ मामले की जांच करने के लिए बनी विशेष जांच टीम यानी एसआईटी का नेतृत्व किया था और कहा था कि उसे एक फर्जी मुठभेड़ में मारा गया था। केंद्र सरकार ने उनको विभागीय कार्रवाई के आधार पर बरखास्त करने का फैसला किया।

सतीश चंद्र वर्मा 30 सितंबर को रिटायर हो रहे हैं। सरकार ने 30 अगस्त को आदेश जारी कर विभागीय कार्रवाई से संबंधित आधारों पर उन्हें सेवा से बरखास्त करने का आदेश पारित किया है। सतीश वर्मा को सेवा से बरखास्त करने का आदेश दिल्ली हाई कोर्ट के सामने पेश किया गया, जिस पर हाई कोर्ट ने इस आदेश की पालना की भी मंजूरी दे दी थी। इस आधार पर 19 सितंबर को वर्मा को बरखास्त कर दिया गया।

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