चार राज्यों के मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में जीएसटी सहित उठे कई मुद्दे

रायपुर। छत्तीसगढ़ समेत चार राज्यों के मध्य क्षेत्रीय परिषद की आज यहां हुई बैठक में जीएसटी समेत कई मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई।

गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यों को उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों पर केन्द्र की तरफ से साकारात्मक सहयोग का भरोसा दिलाया।

शाह की अध्यक्षता में नवा रायपुर के एक निजी होटल में हुई इस बैठक में मध्य क्षेत्रीय परिषद में शामिल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल,उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ,

उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत और मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने जीएसटी की बकाया राशि को जारी करने सहित अपने अपने राज्यों के मसले उठाए। इस बैठक में राज्यों की कानून व्यवस्था के साथ ही विकास से जुड़े मुद्दों पर विशेष रूप से चर्चा हुई।बैठक में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं एवं सड़क तथा संचार कनेक्टविटी पर भी चर्चा हुई।

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राज्यों द्वारा जहां बैठक में सम्बधित विषयों पर अपनी रिपोर्ट रखी वहीं गृह मंत्री के समक्ष अपनी कठिनाईयों एवं मांग को भी रखा।मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के बैठक में राज्यों को मिलने वाले कर में बढ़ोत्तरी की मांग की। बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने परिषद के नए सिरे से पुनर्गठित किए जाने की भी मांग की।

उन्होने कहा कि इसके गठन के समय मध्यप्रदेश एवं उत्तरप्रदेश बड़े पड़ोसी राज्य थे और उनकी सीमाएं मिलती थी जबकि छत्तीसगढ़ एवं उत्तराखंड़ के गठन के बाद स्थितियां बदल गई है। इन नए राज्यों के मुद्दे एवं समस्याएं बिल्कुल अलग है।इस कारण परिषद का नए सिरे से पुनर्गठन कर छत्तीसगढ़ को सीमावर्ती राज्यों के साथ सम्बद्द किया जाय।

ज्ञातव्य हैं कि मध्य क्षेत्रीय परिषद का गठन केन्द्र सरकार और परिषद में शामिल राज्यों के समन्वय से इन राज्यों में संतुलित सामाजिक-आर्थिक विकास के साथ अन्तर्राज्यीय समस्याओं को हल करने के उद्देश्य से एक उच्च स्तरीय सलाहकार मंच के रूप में किया गया है। इसकी बैठक क्रमानुसार सदस्य राज्यों में होती है।

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