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वाराणसी कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट का निर्देश

Farmers reach Supreme Court

नई दिल्ली/वाराणसी। ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी की जिला अदालत को निर्देश दिया है कि वह इस मामले में फैसला करने या कोई भी कदम उठाने से बचे। इस बीच गुरुवार को वाराणसी की अदालत में सर्वे की रिपोर्ट जमा की गई। अदालत की ओर से दी गई दो दिन की समय सीमा समाप्त होने से पहले सर्वे रिपोर्ट सौंप दी गई। सर्वे रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में सौंपी गई, लेकिन थोड़ी देर बाद ही इस रिपोर्ट की बातें लीक हो गई। बताया जा रहा है कि सर्वे करने वाली टीम ने मस्जिद परिसर में त्रिशूल और कमल के निशान देखें हैं। उस संरचना का भी जिक्र है, जिसे शिवलिंग बताया जा रहा है।

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। महज पांच मिनट की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी की जिला अदालत को कोई भी कदम नहीं उठाने का निर्देश दिया। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि निचली अदालत इस मामले पर कोई भी कदम उठाने से बचे। सर्वोच्च अदालत अब इस मामले में शुक्रवार को दोपहर बाद तीन बजे सुनेगी।

इससे पहले गुरुवार की सुनवाई में अदालत में हिंदू पक्ष ने कहा कि उसने अभी हलफनामा दाखिल नहीं किया है, इसलिए और वक्त दिया जाए। इस पर कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष से पूछा कि उनको कोई दिक्कत तो नहीं है। मुस्लिम पक्ष की ओर से समय दिए जाने पर आपत्ति नहीं करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई टाल दी। मुस्लिम पक्ष के वकील हुजैफा अहमदी ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, बस निचली अदालत में दीवार तोड़ने और वजूखाने को लेकर सुनवाई होनी है। इसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी की अदालत को कई कदम नहीं उठाने को कहा।

गौरतलब है कि वाराणसी कोर्ट ने 16 अप्रैल को दिल्ली की रहने वाली पांच महिलाओं की याचिका पर सर्वे का आदेश दिया था। कोर्ट ने इस सर्वे के लिए कोर्ट कमिश्नर भी नियुक्त किया था। पांचों महिलाओं ने एक और याचिका दाखिल की थी, जिसमें कहा गया था कि ज्ञानवापी परिसर में हिंदू देवी-देवताओं का स्थान है। ऐसे में ज्ञानवापी परिसर में मां शृंगार गौरी के नियमित दर्शन-पूजन की अनुमति दी जाए।

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