सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला कोरोना से हुई मौतों पर मिलेगा मुआवजा, कहा- राशि केंद्र सरकार तय करे

नई दिल्ली | Supreme Court On compensation : मुआवजे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई के दौरान एक बड़ा फैसला सामने आया है. सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार को कोरोना से मौत पर मुआवजा देने का निर्देश दिया है. इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ ने स्पष्ट किया है कि सुप्रीम कोर्ट कोई मुआवजा की राशि तय नहीं कर सकता. उन्होंने कहा कि इस मामले में भारत सरकार को ही राशि की घोषणा करनी होगी और इसके लिए संसाधनों के हिसाब से राहत नीति पर ध्यान देते हुए केंद्र सरकार राशि की घोषणा करे. इसके लिए केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को 6 हफ्तों का समय दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राशि तय करने के लिए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी कोई निर्णय ले सकती है.

4 लाख मुआवजे की थी मांग

Supreme Court On compensation : बता दें कि कोरोना से मौत के मामले में याचिकाकर्ताओं ने ₹400000 मुआवजे की मांग की थी. हालांकि 4 लाख के मुआवजे की मांग को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया. इस मांग पर केंद्र सरकार ने भी अपना स्पष्ट रुख रखा था. केंद्र सरकार का कहना था कि इतना मुआवजा दे पाना किसी भी हालात में संभव नहीं है. इसके साथ ही केंद्र सरकार की ओर से कहा गया था कि चार लाख का मुआवजा देने से सरकार पर अतिरिक्त दबाव बनेगा अभी हमें वैक्सीनेशन की भी तैयारी करनी है. अब सुप्रीम कोर्ट ने ₹400000 तो नहीं लेकिन मुआवजे देने के निर्देश दिए हैं और इसकी राशि भी केंद्र सरकार को ही तय करने के लिए कहा है. इसके साथ ही कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वह कोरोना से होने वाली मौतों पर सर्टिफिकेट के लिए उचित दिशा निर्देश भी जारी करे.

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मुआवजे पर क्या कहा था केंद्र सरकार ने

Supreme Court On compensation : मुआवजे पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से कहा गया कि राष्ट्र के संसाधनों का तर्कसंगत , विवेकपूर्ण , सर्वोत्तम उपयोग करने के लिए कोरोना से हुई मौतों के परिवार वालों को ₹400000 की राशि देना संभव नहीं है. केंद्र सरकार ने राजकोषीय सामर्थ्य को कोई मुद्दा ही नहीं बताया था. केंद्र सरकार का कहना था कि यह बाकी के लोगों के लिए अन्याय होगा. केंद्र सरकार का कहना था कि अभी देश में वैक्सीनेशन और स्वास्थ्य संबंधी कई कार्य करने हैं जिससे आने वाले समय में देश सशक्त तौर पर खड़ा हो सके. यदि ₹400000 कोरोना से जांच करवाने वालों को दिए तो सरकार आर्थिक तौर पर कुछ कमजोर जरूर हो जाएगी.

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