नई दिल्ली। पेगासस जासूसी मामले में केंद्र सरकार को राहत देने के एक दिन बाद ही इसी से जुड़े एक दूसरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस जारी किया है। असल में पश्चिम बंगाल सरकार ने पेगासस जासूसी मामले की जांच के लिए एक न्यायिक आयोग का गठन किया है। राज्य सरकार के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। गौरतलब है कि पेगासस स्पाईवेयर की मदद से जिन लोगों की जासूसी किए जाने की खबर आई है उनमें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सांसद भतीजे अभिषेक बनर्जी का भी नाम है।
बहरहाल, इस मामले की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस एनवी रमन, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस अनिरूद्ध बोस की तीन सदस्यों की पीठ ने केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस जारी किया है और इस मामले को 25 अगस्त को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया। याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वकील सौरभ मिश्रा ने पीठ से कहा कि उन्होंने राज्य सरकार द्वारा जांच आयोग के गठन के लिए जारी अधिसूचना को उसके अधिकार क्षेत्र के आधार पर चुनौती दी है।
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इस पर पीठ ने कहा- हम नोटिस जारी कर रहे हैं। असल में पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस मदन बी लोकुर और कलकत्ता हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस ज्योतिर्मय भट्टाचार्य को जांच आयोग का सदस्य बनाया है। इस आयोग के गठन की घोषणा राज्य सरकार ने पिछले महीने की थी। उससे पहले अंतरराष्ट्रीय मीडिया के एक समूह ने खबर दी है कि भारत के तीन सौ से ज्यादा सत्यापित फोन नंबर उस सूची में शामिल थे, जिन्हें पेगासस स्पाईवेयर का इस्तेमाल कर निगरानी के लिए संभावित रूप से रखा गया था।
पेगासस मामले में केंद्र व बंगाल को नोटिस
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