Minimum Support Price MSP किसानों से बात कर सकती है सरकार
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किसानों से बात कर सकती है सरकार

Minimum Support Price MSP

नई दिल्ली। केंद्र सरकार 10 महीने के गतिरोध के बाद एक बार फिर किसानों से बात कर सकती है। तीनों विवादित कृषि कानून वापस लिए जाने के बाद बताया जा रहा है कि अब केंद्र सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी के मसले पर किसानों से बात करेगी। जानकार सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार ने अपनी तरफ से बातचीत का प्रस्ताव भेजा गया है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कानूनों को वापस लेने की घोषणा के समय ही कहा था कि सरकार एमएसपी पर विचार के लिए कमेटी बनाएगी। Minimum Support Price MSP

बहरहाल, केंद्र सरकार ने तीनों विवादित कानून वापस लेने का बिल संसद के दोनों सदनों से पास करा लिया है। इसके बावजूद किसान आंदोलन जारी रखे हुए हैं। उनकी मांग है कि सरकार एमएसपी की गारंटी देने का कानून बनाए, किसानों के ऊपर दर्ज मुकदमे वापस ले और आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों के परिजनों को मुआवजा दे। किसान पराली जलाए को अपराध बनाए जाने के कानून को बदलने की भी मांग कर रहे थे, जिसे सरकार ने मान लिया है। अब कहा जा रहा है कि सरकार ने मुकदमे वापस लेने का निर्देश भी दिया है।

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एमएसपी पर बातचीत के लिए सरकार के तैयार होने और मुकदमे वापस लिए जाने का निर्देश देने के बाद अब कहा जा रहा है कि किसान संगठन जल्दी ही आंदोलन खत्म करने का फैसला कर सकते हैं। गौरतलब है कि 29 नवंबर को किसानों ने एक अहम बैठक की थी, जिसमें पंजाब की 32 जत्थेबंदियों ने आंदोलन वापस करने और घर लौटने पर सहमति जताई थी। हालांकि इस फैसले पर संयुक्त किसान मोर्चे की मुहर लगनी बाकी है।

ध्यान रहे केंद्र सरकार ने आखिरी बार 22 जनवरी को किसानों से बात की थी। उसके बाद वार्ता बंद हो गई थी। पिछले महीने 19 नवंबर को प्रधानमंत्री ने तीनों कानून वापस लेने का ऐलान किया और 29 नवंबर को संसद सत्र के पहले ही दिन सरकार ने दोनों कानून वापस लेने का बिल पास करा लिया। अब बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार ने किसानों को वार्ता के लिए बुलाया और साथ ही जानकार सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को किसान आंदोलन के दौरान दर्ज किए गए मुकदमे वापस लेने का निर्देश दिया है।

इस बीच हरियाणा के किसान नेताओं ने मुकदमे वापसी लेने के लिए बुधवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ बैठक करने की घोषणा भी कर दी है। अब ज्यादातर किसान संगठन मान रहे हैं कि सरकार सारी मांगें मान रही है इसलिए उन्हें आंदोलन खत्म करके घर लौटना चाहिए।

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