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राज्यपाल ने राज्य सरकार का विजन पेश किया

जयपुर। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने आज राज्य सरकार को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन मूल्यों एवं नैतिक आदर्शों का अनुसरण करने वाली सरकार बताते हुए कहा है कि आम आदमी को अनिवार्य रुप से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए राइट टू हैल्थ केयर कानून लाने की कार्यवाही की जा रही है।

मिश्र आज पन्द्रहवीं विधानसभा के चतुर्थ सत्र में अपने अभिभाषण में कहा कि उन्हें हर्ष है कि सरकार द्वारा नवीन समृद्ध राजस्थान के निर्माण की दिशा में दृढ़ संकल्प के साथ बेहतरीन कार्य किये जा रहे हैं। सरकार ने प्रदेश में लोक कल्याण और जनसेवा की भावना से उत्तरदायी, पारदर्शी और संवेदनशील कार्यप्रणाली विकसित करने की दिशा में नये आयाम स्थापित किये हैं।

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उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी के जीवन मूल्यों एवं नैतिक आदर्शों सत्य, अहिंसा, स्वदेशी, ग्राम स्वराज, सत्याग्रह के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए सरकार उन्हीं मूल्यों का अनुसरण कर रही है एवं उनके मूल्यों को आत्मसात करने के लिए सतत् प्रयास जारी है। राज्य सरकार प्रदेश के आमजन एवं गरीब को समय पर नि:शुल्क और सुलभ चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रयासरत है। राज्य सरकार द्वारा आम आदमी को अनिवार्य रुप से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए राइट टू हैल्थ केयर कानून लाने की कार्यवाही की जा रही है।

निरोगी राजस्थान अभियान गत दिसम्बर से शुभारंभ कर 40 हजार गांवों में 80 हजार स्वास्थ्य मित्र बनाये जा रहे है। वर्तमान सरकार ने अपनेगत कार्यकाल में वर्ष 2011 में आम आदमी के लिए नि:शुल्क दवा योजना लागू की थी जिसकी पूरे देश में सराहना की जा रही है। नि:शुल्क दवा योजना के क्रियान्वयन में राज्य देश में प्रथम स्थान पर है। मुख्यमंत्री नि:शुल्क दवा योजना के तहत 607 दवाइयों में कैंसर, ह्रदय, श्वास एवं गुर्दा रोग आदि के उपचारके लिए नई दवाओं को शामिल करते हुए अब 709 दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। नि:शुल्क जांच योजना के तहत जांचों की संख्या 70 से बढाकर 90 की गई हैं।

जहां चिकित्सा संस्थान नहीं हैं वहां के नागरिकों को अपने निवास के नजदीक तत्काल एवं नि:शुल्क प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रथम चरण में जयपुर में 12 जनता क्लिनिक खोले गये हैं। राज्य में गत 22 जुलाई को खसरा रुबेला अभियान प्रांरभ कर एक करोड़ 91 लाख 77 हजार बच्चों का टीकाकरण किया गया है। राज्य की सभी पंचायत समिति मुख्यालयों पर आयुर्वेद चिकित्सा सुविधायं उपलब्ध कराने के लिए चरणबद्ध रुप में 58 पंचायत मुख्यालयों पर आयुर्वेद चिकित्सालय औषधालय खोले जायेंगे।

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