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डॉक्टरों को हजार करोड़ का उपहार, कोर्ट नाराज

Farmers reach Supreme Court

नई दिल्ली। एक दवा कंपनी की ओर से डॉक्टरों को एक हजार करोड़ रुपए का उपहार दिए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार किया है। सर्वोच्च अदालत ने इस मामले में केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। इससे पहले गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान फेडरेशन ऑफ मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने दावा किया कि एक दवा कंपनी ने बुखार की दवा डोलो 650 एमजी के लिए डॉक्टरों को एक हजार करोड़ रुपए के उपहार दिए हैं।

एसोसिएशन की ओर से पेश वरिष्ठ वकील संजय पारिख ने सुप्रीम कोर्ट को यह बात बताई। सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्स ने भी डोलो 650 एमजी पर एक हजार करोड़ के उपहार देने का आरोप लगाया है। 500 एमजी तक डोलो का बाजार मूल्य विनियमित है लेकिन 500 एमजी से अधिक की खुराक की कीमत निर्माता की इच्छा पर रखी जा सकती है। अधिक लाभ सुनिश्चित करने के लिए, डॉक्टरों के बीच 650 एमजी की खुराक निर्धारित करने के लिए उपहार बांटे गए।

जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने इसे गंभीर मुद्दा बताया। उन्होंने कहा- आप जो कह रहे हैं वह मेरे कानों के लिए संगीत नहीं है। जब मुझे कोविड हुआ था तब मुझे भी यही दी गई। ये गंभीर मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को अपना जवाब दाखिल करने के लिए दस दिनों का वक्त दिया है। इससे पहले अदालत 11 मार्च 2022 को डॉक्टरों को उपहार देने मामले में परीक्षण करने को तैयार हो गया था।

याचिका में डॉक्टरों को उपहार देने पर दवा कंपनियों को उत्तरदायी बनाने की मांग की गई है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने इस पर नोटिस जारी किया और केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता ने कहा है कि वर्तमान में केवल डॉक्टर ही जिम्मेदार हैं, जबकि दवा कंपनियों जो रिश्वत देती हैं उन्हें भी समान रूप से उत्तरदायी माना जाए।

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