नई दिल्ली। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर को मिला कानूनी संरक्षण खत्म होने और उसके ऊपर मुकदमा दर्ज होने के बाद केंद्र सरकार ने इसके लिए ट्विटर को ही जिम्मेदार ठहराया है। गौरतलब है कि नए आईटी नियमों का पालन नहीं करने की वजह से ट्विटर ने बुधवार को देश में इंटरमीडियरी प्लेटफॉर्म का दर्जा खो दिया है। इसका मतलब है कि अब ट्विटर अपने प्लेटफॉर्म पर किए गए पोस्ट के लिए जिम्मेदार होगा।
इस फैसले के बाद बुधवार को केंद्र सरकार ने अपना पक्ष रखा। सूचना व प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा- इस बात को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं कि क्या ट्विटर कानूनी संरक्षण का हकदार है? हालांकि, मामले में सीधी बात यह है कि ट्विटर 26 मई से लागू हुई गाइडलाइन का पालन करने में नाकाम रहा है। इसके बाद भी उन्हें काफी मौके दिए गए थे। फिर भी उन्होंने जान बूझकर गाइडलाइन न मानने का रास्ता चुना।
हालांकि ट्विटर का कानूनी संरक्षण खत्म होने को लेकर केंद्र सरकार ने कोई भी आदेश जारी नहीं किया है। आईटी मंत्रालय की ओर जारी की गई गाइडलाइन का पालन नहीं करने की वजह से कानूनी संरक्षण अपने आप खत्म हुआ है। कानूनी संरक्षण 25 मई से खत्म माना गया है। रविशंकर प्रसाद ने कहा- भारत की संस्कृति अपने बड़े भौगोलिक स्थिति की तरह बदलती रहती है। सोशल मीडिया में एक छोटी सी चिंगारी भी आग का कारण बन सकती है। खास कर फेक न्यूज के खतरे ज्यादा हैं। इस पर कंट्रोल करना और इसे रोकना नए आईटी नियमों में से एक था। जिसका पालन ट्विटर ने नहीं किया।
केंद्रीय मंत्री ने कहा- यह आश्चर्यजनक है कि ट्विटर जो खुद को फ्री स्पीच के ध्वजवाहक के रूप में दिखाता है। वह गाइडलाइन मानने की बात पर जान बूझकर इसकी अवहेलना करता है। चौंकाने वाली बात यह है कि ट्विटर देश के कानून की अनिवार्य प्रक्रिया को लागू करने से इनकार करके यूजर्स की शिकायतों को दूर करने में भी नाकाम रहा है। उन्होंने कहा- ट्विटर तभी मैनिपुलेटेड मीडिया टैग जैसे फ्लैग करने की नीति चुनता है, जो वह उसके लिए उपयुक्त हो या उसकी पसंद और नापसंद के मुताबिक हो।