UAPA reviewed in Tripura
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त्रिपुरा में यूएपीए के मामलों की समीक्षा होगी

अगरतला। त्रिपुरा में विवाद का कारण बने गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम कानून यानी यूएपीए के मुकदमों की समीक्षा होगी। मुख्यमंत्री बिप्लब देब ने शनिवार को पुलिस महानिदेशक वीएस यादव को इस बारे में निर्देश दिया। वीएस यादव इस साल अक्टूबर महीने में राज्य में कुछ सांप्रदायिक घटनाओं के बाद पत्रकारों और वकीलों के खिलाफ दर्ज यूएपीए के मामलों की समीक्षा करेंगे। यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था और कम से कम एक मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई पर रोक लगाई है। UAPA reviewed in Tripura

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बहरहाल, त्रिपुरा गृह विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि डीजीपी ने मुख्यमंत्री के निर्देशों का पालन करते हुए अपराध शाखा के एडीजीपी पुनीत रस्तोगी से मामलों की समीक्षा करने को कहा है। गौरतलब है कि त्रिपुरा में पिछले दिनों हुई हिंसा के दौरान इस बारे में खबर लिखने या सोशल मीडिया में पोस्ट लिखने वाले पत्रकारों, वकीलों सहित 102 लोगों पर पुलिस ने यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया था। पुलिस का आरोप था कि राज्य में माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है।

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इसे लेकर त्रिपुरा के डीजीपी वीएस यादव ने कहा- हमने 102 सोशल मीडिया पोस्ट को शामिल किया था। इसका मतलब यह नहीं है कि वे सभी पर यूएपीए लगाया जाएग। यह केवल सबूत होने पर ही लगाया जाएगा। मैं व्यक्तिगत रूप से इस मामले की निगरानी कर रहा हूं। इन सब पर यूएपीए के तहत कार्रवाई तभी की जाएगी, जब उनके पास सबूत होंगे।

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