उत्तर प्रदेश सरकार ने लगाई महंगाई भत्ते पर रोक

लखनऊ। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने लिए योगी आदित्यनाथ सरकार पूरी तरह लगी हुई है। मंत्रियों-विधायकों के वेतन में 30 फीसदी की कटौती करने के बाद राज्य सरकार ने राज्यकर्मियों व शिक्षकों के डीए में इजाफे पर रोक लगा दी है।

अब कर्मचारियों और पेंशनरों को डीए वृद्धि नहीं मिलेगी। अपर मुख्य सचिव, वित्त संजीव मित्तल ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं।

राज्य कर्मचारियों को एक अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2021 तक छह भत्तों का भुगतान नहीं किया जाएगा। साथ ही केन्द्र की तर्ज पर कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और पेंशनर्स की महंगाई राहत में भी बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। इन दोनों फैसलों से प्रदेश के 16 लाख से ज्यादा राज्य कर्मचारियों और सात लाख से ज्यादा पेंशनर्स पर असर पड़ेगा।

नगर प्रतिकर भत्ता 16 लाख से अधिक कर्मचारियों को मिलता है। 10,000 से ज्यादा कर्मचारियों को सचिवालय भत्ता, सीबीसीआईडी, भ्रष्टाचार निवारण संगठन, आर्थिक अपराध अनुसंधान विभाग, सर्तकता अधिष्ठान, अभिसूचना विभाग, सुरक्षा शाखा एवं विशेष जांच शाखा में तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों को मिलने वाला विशेष वेतन, अवर अभियंता को मिलने वाला स्पेशल भत्ता 400 रुपये सभी जूनियर इंजीनियरों को मिलता है।

पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों और कर्मचारियों को मिलने वाला रिसर्च भत्ता, अर्दली भत्ता और डिजाइन भत्ता 400 से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों को यह भत्ता दिया जाता है। इसके अलावा सिंचाई विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को मिलने वाले आईएंडपी भत्ता और अर्दली भत्ता 500 से अधिक कर्मचारियों को मिलता है। छह भत्तों पर रोक लगाने के साथ-साथ राज्य सरकार ने केन्द्र की तर्ज पर महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में बढ़ोतरी पर रोक लगा दी है।

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