म्यांमार के आम चुनावों के लिए मतदान शुरू - Naya India
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म्यांमार के आम चुनावों के लिए मतदान शुरू

यांगून। म्यांमार में रविवार को आम चुनाव के लिए मतदान शुरू हो गया है, जिसमें देश भर के 3.7 करोड़ मतदाता अपना उम्मीदवार चुनेंगे। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, चुनावों के लिए कुल 42,047 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां सारे इंतजाम कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखकर किए गए हैं। मतदान केन्द्र सुबह 6 बजे खोले गए।

केंद्रीय चुनाव आयोग के अनुसार, 1,117 संसदीय सीटों के लिए 87 राजनीतिक दलों और 260 निर्दलीय उम्मीदवारों समेत कुल 5,639 उम्मीदवार मैदान में हैं। इसमें से 1,565 उम्मीदवार हाउस ऑफ रीप्रजेंटेटिव्स (निचले सदन) के लिए, 779 उम्मीदवार हाउस ऑफ नेशनलाइट्स (उच्च सदन) के लिए, 3,112 उम्मीदवार क्षेत्रीय या राज्य विधानसभाओं के लिए और 183 जातीय अल्पसंख्यक सीटों के लिए चुनाव लड़ रहे हैं।

चुनावों में सत्तारूढ़ नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी (एनएलडी) पार्टी ने 1,106 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है, जबकि संसदीय सीटों के लिए यूनियन सॉलिडैरिटी एंड डेवलपमेंट पार्टी (यूएसडीपी) के 1,089 उम्मीदवार हैं।

राष्ट्रपति यू विन म्यिंट और राज्य काउंसलर आंग सान सू ची निचले सदन की सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं और उपराष्ट्रपति हेनरी वान थियो चिन उच्च सदन की सीट के लिए मैदान में हैं। यूएसपी के अध्यक्ष यू थान हेटे भी निचले सदन की सीट के लिए चुनाव लड़ रहे हैं।

केंद्रीय चुनाव आयोग ने 15 शहरों और बागो क्षेत्र के 665 गांवों में यह कहकर चुनाव कराने से इंकार कर दिया है कि यह क्षेत्र स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए एक शर्त को पूरा नहीं करते हैं।

वहीं चुनाव पर नजर रखने के लिए देश और विदेश के कुल 8,858 पर्यवेक्षक पंजीकृत हैं। कोरोनावायरस को फैलने से रोकने के लिए बनाए गए नियमों के तहत परिणामों की घोषणा करने के लिए कोई चुनाव केंद्र स्थापित नहीं किया जाएगा। सोमवार से चुनाव परिणाम राज्य द्वारा संचालित मीडिया, आधिकारिक वेबसाइटों और ऑनलाइन प्लेटफार्मों के माध्यम से जारी किए जाएंगे।

म्यांमार को विदेश में रहने वाले अपने नागरिकों से लगभग 75,000 अग्रिम वोट मिले हैं और स्थानीय स्तर पर डले शुरूआती वोटों की संख्या 3 नवंबर तक लगभग 30 लाख तक पहुंच गई थी।

बता दें कि 2015 में सत्तारूढ़ पार्टी एनएलडी ने चुनाव जीता था और 2016 से वह सरकार चला रही है, जिसका कार्यकाल मार्च 2021 में खत्म होगा।

 

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