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7वां वेतन आयोग ताजा अपडेट, केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मोदी सरकार का नया साल का तोहफा, HRA पर बड़ा फैसला संभव

7th pay commission

नई दिल्ली: केंद्र सरकार के कर्मचारियों को इस नए साल में एक और अच्छा मौका मिल सकता है। समाचार रिपोर्टों के अनुसार नरेंद्र मोदी सरकार जनवरी 2022 की शुरुआत में हाउस रेंट अलाउंस (HRA) में बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है। पिछले हफ्ते जागरण डॉट कॉम द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार वित्त मंत्रालय ने पहले ही केंद्र सरकार के कर्मचारियों के एचआरए को बढ़ाने की योजना शुरू कर दी है। (7th pay commission )

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11.56 लाख से अधिक कर्मचारियों को लाभ होने की उम्मीद

इस कदम से भारतीय रेलवे के साथ काम करने वाले 11.56 लाख से अधिक कर्मचारियों को लाभ होने की उम्मीद है। गौरतलब है कि इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर्स एसोसिएशन और नेशनल फेडरेशन ऑफ रेलवेमेन 7वें वेतन आयोग की सिफारिश के आधार पर 1 जनवरी 2021 से एचआरए लागू करने की मांग कर रहे हैं। हाउस रेंट अलाउंस बढ़ने के बाद सैलरी में बंपर बढ़ोतरी होगी।

7वें वेतन आयोग के आधार पर हाउस रेंट अलाउंस (HRA) की गणना ( 7th pay commission )

एक्स, वाई और जेड शहरों के लिए एचआरए का भुगतान क्रमशः 24%, 16% और 8% है। एक्स, वाई और जेड शहरों के लिए एचआरए 5400 रुपये, 3600 रुपये और 1800 रुपये से कम नहीं होना चाहिए, 18,000 रुपये के न्यूनतम वेतन के @ 30 प्रतिशत, 20 प्रतिशत और 10 प्रतिशत की गणना की जाती है। 7वें सीपीसी ने भी एचआरए में संशोधन की सिफारिश की थी जब डीए 50% और 100% तक पहुंच जाता है, सरकार ने दरों को संशोधित करने का फैसला किया जब डीए क्रमशः 25% और 50% से अधिक हो गया। ( 7th pay commission )

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