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Liquor Cheap Prize: लगातार बढ़ती कीमतों से परेशान रहने वाले शराब के शौकीनों के लिए एक अच्छी खबर आई है। लेकिन यह खबर राजस्थान वालों के लिए नहीं बल्कि आंध्र प्रदेश के लोगों के लिए है। आंध्र प्रदेश की चंद्रबाबू नायडू सरकार ने शराब के शौकीनों के लिए राहत भरी खबर दी है।
लगातार बढ़ती शराब की कीमतों से परेशान लोगों के लिए सरकार ने एक नई नीति लागू की है, जिसके तहत प्रदेशवासियों को अब सस्ती शराब मिलेगी। इस कदम से राज्य के लोगों को शराब की बढ़ती कीमतों से राहत मिलने वाली है और उनकी मौज हो जाएगी, क्योंकि अब उन्हें किफायती दरों पर शराब उपलब्ध होगी।
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नए नियम 1 अक्टूबर से लागू
1 अक्टूबर से आंध्र प्रदेश में नई शराब नीति लागू होने जा रही है। मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू की अध्यक्षता में अमरावती में बुधवार को हुई स्टेट कैबिनेट की बैठक में इस नीति को मंजूरी दी गई। नई नीति के तहत राज्य सरकार ने सभी ब्रांड की शराब की कीमतों को घटा दिया है। अब राज्य के लोग सिर्फ 99 रुपये में किसी भी ब्रांड की शराब खरीद सकेंगे। ये नए नियम अगले महीने की शुरुआत से, यानी 1 अक्टूबर से प्रभावी होंगे (Liquor Cheap Prize)
द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक आंध्र प्रदेश सरकार की नई नीति के लागू होने पर ग्राहक किसी भी स्थापित ब्रांड की शराब के 180 एमएल वाले पैक को सिर्फ 99 रुपये में खरीद पाएंगे. आंध्र प्रदेश सरकार का कहना है कि उसने नई शराब नीति तैयार करने में क्वालिटी, क्वांटिटी और अफोर्डेबिलिटी को सुनिश्चित करने का प्रयास किया है.
रात 10 बजे तक खोली जा सकेंगी दुकान
नई नीति में कई अन्य बड़े बदलाव भी किए गए हैं. अब आंध्र प्रदेश में शराब की दुकानों को लॉटरी सिस्टम से 2 साल के लिए लाइसेंस दिए जाएंगे. राज्य में शराब की दुकानें अब निजी हाथों में जाएंगी. सरकार ने साथ ही इन दुकानों के खुलने के समय को भी बढ़ाने का निर्णय लिया है. नए नियम के लागू होने के बाद आंध्र प्रदेश में शराब की दुकानें सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक खोली जा सकेंगी.
दुकान चलाने वालों को 20 फीसदी प्रॉफिट
नई नीति में लाइसेंस पाने के लिए 2 लाख रुपये का आवेदन शुल्क लगेगा, जो रिफंडेबल नहीं होगा. लाइसेंस फी के लिए चार स्लैब निर्धारित किए गए हैं, जो 50 लाख रुपये से 85 लाख रुपये तक हैं. 10 फीसदी दुकानें ताड़ी निकालने वालों के लिए आरक्षित रहेंगी. राज्य में शराब की 15 प्रीमियम दुकानें खोलने का भी लक्ष्य है, जिन्हें 5 साल के लिए लाइसेंस दिया जाएगा. नई नीति के तहत शराब की दुकान चलाने वालों को उनकी बिक्री का 20 फीसदी हिस्सा मुनाफे में मिलेगा.
सरकार की इतनी बढ़ जाएगी कमाई
नायडू सरकार का मानना है कि नई शराब नीति के लागू होने से आंध्र प्रदेश के राजस्व में करीब 2 हजार करोड़ रुपये का जबरदस्त इजाफा होगा. इसके साथ ही आंध्र प्रदेश सरकार को लगता है कि नई नीति से राज्य में अपराधों को काबू करने में भी मदद मिलेगी. इस बदलाव से राज्य में शराब की तस्करी पर भी लगाम लगने की उम्मीद है.
