एक सम्मान का संदेश

के के शैलजा को मिले सम्मान पर गौर करना चाहिए। शैलजा केरल की स्वास्थ्य मंत्री हैं। जब से कोरोना वायरस की महामारी आई है, वे देश- विदेश में चर्चित रही हैं। केरल भारत का पहला राज्य था, जहां कोविड-19 से पहला संक्रमित मरीज सामने आया। उसके बाद राज्य सरकार ने जिस मुस्तैदी और लगन के साथ हालत को संभाला, वह एक मिसाल बना। चूंकि स्वास्थ्य विभाग की कमान शैलजा के हाथों में है, इसलिए उन्हें इसका श्रेय मिला कि केरल में इस बीमारी को ज्यादा नहीं फैलने दिया गया। बुधवार को संयुक्त राष्ट्र ने शैलजा को अपने पब्लिक सर्विस डे पर स्पीकर के तौर पर बुलाया। ये समारोह उन पब्लिक सर्वेंट्स को सम्मानित करने के लिए आयोजित किया गया, जो कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में फ्रंटलाइन पर यानी अग्रिम कतार में रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि इस महामारी के दौरान ऐसे पब्लिक सर्वेंट यानी लोक सेवक सामने आए हैं, जिन्होंने हेल्थ केयर या स्वच्छता, समाज कल्याण, शिक्षा, पोस्टल डिलिवरी, ट्रांसपोर्ट, कानून-व्यवस्था पर अमल, जैसे क्षेत्रों में सेवा जारी रखी, यहां तक कि अपनी जान को जोखिम पर डाल कर भी वे सक्रिय रहे।

शैलजा को इस समारोह में बुलाया जाना, इसलिए अहम है क्योंकि इसका संबंध सिर्फ निजी रूप से उनसे नहीं है। बल्कि उन्हें ये सम्मान इसलिए हासिल हुआ है, क्योंकि केरल की सरकार ने खास नीति अपनाई। उस नीति पर वो अमल इसलिए कर सकी, क्योंकि राज्य में वैसा करने का इन्फ्रास्ट्र्चर मौजूद है। ये इन्फ्रास्टक्चर एक दिन में तैयार नहीं हुआ। बल्कि यह दशकों में अलग-अलग पार्टियों की सरकारों ने जो कदम उठाए, उसका नतीजा है। तो ये बात सारे भारत के लिए सोचने की है कि आखिर इसी देश में एक राज्य कैसे तैयार हुआ, जहां पब्लिक हेल्थ केयर के दुरुस्त इंतजाम हैं और जहां कल्याण योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने का कारगर तंत्र है। दरअसल, वहां ऐसा इसलिए है क्योंकि बेहतर सेवाओं के लिए वहां पब्लिक डिमांड है। लोग जागरूक हैं। तो सबक यह है कि बाकी देश के लोग बेहतर सेवाएं चाहते हैं, तो उन्हें अपने भी सियासी तौर पर जागरूक होना पड़ेगा। उन्हें पार्टियों और नेताओं से वैसी मांगें डिमांड करनी होंगी, जिनसे उनकी बेहतरी हो। अगर सियासत जज्बाती मुद्दों में फंसी रही, तो ये लक्ष्य हासिल नहीं हो सकता। शैलजा को मिल रहे सम्मान का यह भी एक संदेश है।

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